जनयुद्ध
हेर्दा यो अन्यझैँ एक शब्द हो ।
तर, नेपाली समाजमा यो एक भावना हो ।
एउटा यस्तो शब्द जसमा आधारित भएर दर्जनौँ उपन्यास र कथा लेखिए । कयौँ चलचित्र बनिसके ।
समाजमा एउटा तप्का छ जो जनयुद्ध शब्द सुन्नसमेत चाहन्न ।
यही समाजमा अर्को एउटा तप्का छ जो आजपनि जनयुद्ध शब्दप्रति गर्व गर्छ ।
जनयुद्धले नेपाली समाजमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेर थाक्दैन ।
स्विकारे पनि, अ-स्विकारे पनि आजको नेपाली समाजको यथार्थ यही हो । जनयुद्धको सवालमा नेपाली समाज प्रस्ट दुई विपरीत धुर्वमा विभाजित छ ।
जनयुद्धकै प्रमुख उपलब्धि मानिएको संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहको आफ्नै सरकार छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा आफ्नै अधिकार छन् । देशभरका स्थानीय तहको यो अभ्यास गर्दै आएका पनि छन् ।
अहिले अजिरकोट गाउँपालिका गोरखामा पाँच कक्षामा पढाइने ‘मेरो सेरोफेरो’ पुस्तकमा जनयुद्ध सम्बन्धी सामाग्री राखेको भन्दै बहस सुरु भएको छ । अजिरकोट गाउँपालिकाले प्रकाशन गरी कक्षा ५ मा पढाउन लागेको पाठ १६ विषय क्षेत्र ८ मा ऐतिहासिक परिवर्तनका परिदृश्यहरूमा जनयुद्धको पहिला पोस्टर र जनमुक्ति सेनाको तस्बिरसहित राखेर प्रकाशन गरेपछि पालिकाको नेतृत्व आलोचित भएको छ ।
पक्ष विपक्षबाट बहस सिर्जना भइरहेका छन् । पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हारेको नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय अजिरकोटको विकासलगायतका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेको देखिन्छ । विभिन्न पक्षलाई साथमा लिएर समग्र पालिका नेतृत्वको आलोचना गर्दै काममा अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।
अहिले अजिरकोट गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका दीपक देवकोटा अध्यक्षका छन् । गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म अजिरकोट सेरोफेरो नामक किताब प्रकाशन गरी अध्ययन गराइ रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन मापदण्ड अन्तर्गत नै रहेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको अध्यक्ष देवकोटा जिकिर गर्छन् । उनले कक्षा ५ को अजिरकोट सेरोफेरो पाठ्यपुस्तकको सामाजिक चेतना शीर्षकमा माओवादी जनयुद्धसम्बन्धी सामाग्री राखिएको बताए ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत रहेर नै पाठ्यपुस्तक तयार गरिएको हो,’ उनले भने ‘पाँच कक्षाको पाठ्यपुस्तक अजिरकोट सेरोफेरोको सामाजिक चेतना शीर्षकमा गणतन्त्र स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेलेको माओवादी जनयुद्धबारे अहिलेका पुस्तालाई जानकारी गराउन राखिएको हो । पाठ्यपुस्तक छापेर आइसक्यो ।’
स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको कला, संस्कृति, भेषभुषा, रहन शहनबारेमा ज्ञान दिलाउने कुरा भएकाले पछिल्लो सन्दर्भमा परिवर्तनको बारेमा २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको साथसाथै गणतन्त्र स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको जनयुद्धबारेमा अहिलेका पुस्तालाई अवगत गराउनु स्थानीय पालिकाको कर्तव्य भएको उनले बताए ।
‘२००७, २०४६, २०६२/६३ को जनआन्दोलनबारे छलफल हुने तर नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको माओवादी जनयुद्धबारे आम नयाँ पुस्तालाई थाहा नहुने भइसकेपछि चेतना दिने उद्देश्य स्वरूप हाम्रो चेतना शीर्षकमा समेटिएको हाे,’ उनले भने ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि कक्षा १ देखि १० सम्मको अध्ययन अध्यापन गराउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
यसमा पनि दुवै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् ।
पहिलो नेपालमा जनयुद्ध शब्द संविधानमा नलेखिए पनि जनयुद्धकै जगमा स्थापित नेपालको संघिय गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने,
दोस्रो, काठमाडौं महानगरलगायतका देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहहरूमा आफ्नो मौलिकता झल्कने विषयमा पाठ्यपुस्तकमा राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । अझ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्वायत्तका रूपमा पाठ्यपुस्तक तयार गर्न अनुमति दिएको छ ।
जस्तो कि, काठमाडौं महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा नेवारी भाषाका पुस्तक पाठ्यक्रममा राखेको छ । तर, अजिरकोटले ऐतिहासिक परिवर्तनका परिदृश्यहरूमा जनयुद्धको शब्दको विषयमा चित्र हेर्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस् भन्ने विषय आउनु ‘राजनीतिक फन्डा’ मात्रै भएको एक पक्षको तर्क छ।
अर्को पक्षको तर्क के पनि छ भने, नेपालको ऐतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन होस या विभिन्न राजनीतिक घटनाहरू सबैले अध्ययनको विषय भएकोसमेत तर्क राख्छन् ।
याे किताब रूम टु रिड नामक संस्थाकाे प्राविधिक सहयाेगमा तयार भएकाे हाे ।
