२०८० जेठ १५ को बजेट भाषणमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यले जुनसुकै विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाले पनि अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेका थिए । यस घोषणाले शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षक तथा शिक्षा शास्त्र अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीको भावना र अधिकारमाथि खेलबाड गर्दै अन्यायपूर्ण तरङ्गित बनायो ।
गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने नाउँमा बजेटले शिक्षण सिकाइका लागि अत्यावश्यक पर्ने शिक्षण सिप अर्थात् पेडागोजी नै नजानेका व्यक्तिलाई यस पेसामा प्रवेश गर्न बाटो खोल्नु र नजिकका आसेपासे व्यक्तिलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु देशका लागि कतिको उचित होला ? बजेटमा यो प्रसङ्ग अकस्मात् र असामयिक रूपमा भने आएको होइन ।
विदेशी दातृराष्ट्रले दिएको अनुदान र सहयोगको प्रतिफल पाउन नेपाली जनशक्तिलाई विदेशको सस्तो ज्यामी वा कामदार बनाई देशको लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा उत्पादनमा पर निर्भरतालाई बाध्यतावश सहजता दिन समय समयमा देशको बजेटलाई मुठ्ठीमा पार्न अनेकौँ प्रयास स्वरूप २०८०/८१ को बजेटमा सो प्रसङ्ग आएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या रहँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि खस्कँदो अवस्थामा छ । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विश्वविद्यालयबाट राम्रो अंक ल्याएका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भइरहेको सन्दर्भ जोडेर शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक कदम स्वरूप विश्वमा कतै व्यवस्था र नीति नभएको अवस्थामा नेपालमा मात्रै जुनसुकै विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई पनि अध्यापन अनुमति पत्र दिन र आयोगको परीक्षामा सामेल गराउँदा शिक्षा शास्त्रको उत्पादनलाई नै अवमूल्यन गर्नु कतिको न्यायोचित र विश्वको सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छ ?
एसइई तथा दस जोड दुईको परीक्षामा सबैभन्दा उच्च ग्रेड वा अंकको उपलब्धि हासिल गरेका विद्यार्थीको रोजाइ शिक्षा शास्त्र हुन नसक्दा वा शिक्षकहरूले उचित मार्ग निर्देश नदिँदा र कमसल उपलब्धिका विद्यार्थीलाई शिक्षा शास्त्र अध्ययनको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको मानसिकताको परिणाम आज विद्यालयको शैक्षिक स्तर आज खस्किएको हो । विश्वविद्यालय तहका शिक्षा शास्त्र संकायका कार्यक्रम समयानुकूल परिमार्जित हुन नसक्दा परम्परागत पाठ्यक्रममा केन्द्रितले शिक्षा शास्त्र प्राविधिक र प्रयोगात्मक विषय भएर पनि विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक विषयको रटानको कारण पनि शैक्षिक स्तर खस्किएको हो ।
शिक्षण कला र विज्ञान दुवै हो । अध्यापनको क्रममा विषयवस्तुको ज्ञान र शिक्षण विधिलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कला पनि आवश्यक छ । पढाउनुपर्ने सैद्धान्तिक विषयमा नै स्पष्ट भएर पनि पढाउने शैली र प्रविधिका बारेमा सूचना संकलन गरिएन भने फरक प्रकृतिका विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक रूपमा एउटै सीप, ज्ञान तथा धारणा दिन शिक्षा शास्त्र बाहेकले पनि सक्छ भनेर शिक्षा शास्त्रको उत्पादनलाई बेवास्ता गरेर शिक्षा शास्त्री बन्ने अव्यवहारिक परिपाटी विकास भएको छ ।
शिक्षा शास्त्र संकायबाट उत्पादित जनशक्ति व्यावहारिक र सिपयुक्त हुन नसक्दा अपवाद बाहेक केही त्यसका जनशक्ति असफल पनि हुन्छन्, सबका सब सफल हुने कुनै पनि क्षेत्र छैन विश्व ब्रह्माण्डमा । शिक्षा शास्त्रमा प्रवेश गर्ने विद्यार्थी उच्चस्तरको नरहेकाले सक्षम जनशक्ति उत्पादन नहुनु चिन्ताको विषय हो । शिक्षा शास्त्रलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुको सट्टा जुनसुकै विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकोलाई शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने नाउँमा शिक्षक बनाउँदा शिक्षा क्षेत्र झन् अव्यवहारिक र तहसनहस नै हुन्छ ।
साथै राजनीतिक दलमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनका थुप्रै नेताले समग्र शैक्षिक व्यवस्था र शिक्षा प्रणालीको मुद्दालाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । यहीँ क्रममा पार्टीको हित अनुकूलको गतिविधिमा लाग्दालाग्दै उच्च शिक्षा पश्चात् रोजगारी नपाएको अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रको लागि व्यवस्था गरिएको एक वर्षे विएड गरेर सुगम र घर पायक ठाउँमा सरुवाको लागि जोड दिने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा देशभरिको विद्यालयमा सम्बन्धित विषयको शिक्षक भई विद्यार्थीहरूको सिकाइ कमजोर हुँदै खस्किएको हो ।
शिक्षा शास्त्रलाई एकेडेमिकसँगै पेसागत सीप विकासको व्यवहारिक तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरी शिक्षा र शिक्षा शास्त्र जोगाउनुपर्दछ । विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारको लागि शिक्षक समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन भइरहनु आवश्यक छ । एक पटक परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा ऊ आजीवन वा सधैँ योग्य र सक्षम हुन्छ भन्नु मूर्खता नै हो । विश्वमा बदलिरहने सूचना प्रविधि सञ्चारले आजको समयमा नयाँ पुस्ता अगाडि बढेको हुन्छ । यसलाई रोक्नु भनेको अपराध हो । सिकाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय बनाउन तथा बढुवा र ग्रेड वृद्धि चाहने शिक्षकहरूले समयमयमा परीक्षा दिई रहनुपर्छ ।
लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक ३ वर्षको परीक्षा लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा हुने र परीक्षा उत्तीर्ण नभए बिदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगातार ३ पटक उत्तीर्ण भएमा ३ ग्रेड वृद्धि सहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ । बढुवा भए तापनि प्रत्येक पटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा १ ग्रेड वृद्धि पाउने नभए बिदा दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कायम भई शिक्षकको मर्यादा अरूको भन्दा माथि नै रहन्छ र हुनुपर्छ पनि ।
यसर्थ विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप, ज्ञान र धारणा निर्माणको लागि पाठ योजना बनाउने, विविध शिक्षण विधि तथा व्यवहारिक प्रयोग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको दर्शन विकास तथा अवधारणा, पाठ्यक्रम र पाठ्य वस्तु के कसरी बनाउने जस्ता शिक्षाका महत्त्वपूर्ण कुरा समेटिएको शिक्षा शास्त्रलाई जोगाइ समग्र शिक्षा क्षेत्र जोगाउनु आजको आवश्यकता हो ।
