काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सोमबार बेलुका भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति बनेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आफू उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जानु अघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । १७ मंसिरमा चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति देउवासँग छलफल गरेका हुन् । देउवाले प्रभावकारी काम देखाउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मन्त्री बनाउन आफू सहमत रहेको बताएको स्रोतले जानकारी दियो ।
यी हुन् रेड जोनमा परेका मन्त्री
एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई लिइएको छ । दाहालले प्रभावशाली मन्त्रालय पाए पनि असोजमा गएको बाढी पहिरोको विपत्तिमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले निकालेका छन् । बाढी पहिरोको प्राकृतिक विपत्ति आउनुअघि र पछि तालुकवाला मन्त्रालय भएर पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि दाहालमाथि प्रश्न उठेको हो ।
दाहालमाथि सहसचिव, उपसचिव, डीजी, आयोजना प्रमुखको सरुवा बढुवामा बढी ध्यान दिएको अनौपचारिक उजुरीसमेत परेका बताइन्छ ।
एमालेबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका दामोदर भण्डारीको पनि कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै पार्टीमा प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
उनले उद्योगमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउन भन्दा पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा र आफूलाई फाइदा हुने काम गर्ने उद्योगीलाई पोस्ने निर्णय गर्न समय खर्चिएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको स्रोतले बतायो ।
एमालेकै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् ।
सुकुम्वासीको समस्या समाधान, काठमाडौँ उपत्यकाका नदी र खोला किनाराका जग्गाको ४० मिटर मापदण्डबारे उनले काम गर्न नसकेको एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले निष्कर्ष निकालेका स्रोतहरू बताउँछन् । अधिकारीमाथि सरुवा र बढुवामा ध्यान दिएर अन्य काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ ।
यता कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका मध्य सबैभन्दा बढी विवादित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे छन् । उनी कांग्रेसका सहमहामन्त्री पनि हुन् ।
पाण्डेलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी बैठकमा सुरुमै मन्त्रालय चलाउन नसके अर्को साथी जानुहुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । देउवाको अनुमानजस्तै प्रधानमन्त्री ओली पनि पाण्डेले काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
दशैंंको मुखमा वर्षाका कारण अधिकांश सडक बिग्रिएपछि उपत्यका र सहरी भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू गाउँमा पुग्न हवाई यात्रा गर्न बाध्य भए । त्यही मौका छोपेर निजी एयरलाइन्सहरूले मनोमानी भाडा लिए । तर, पर्यटन मन्त्री पाण्डेले त्यो मनोमानी रोक्न सकेनन् । निजी एयरलाइन्सलाई हातमा लिएर आफू अनुकूलको काम गराउन सकेनन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष क्षेत्रभित्र रहेका धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौँ महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति नेपालबिच देखिएको तनावको स्थिति नियन्त्रणमा पनि मन्त्री पाण्डे पूर्णतया असफल देखिएका छन् ।
महानगर र कोष मिलेर धर्मशाला र गौशाला सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि मारवाडी सेवा समितिले गरेका आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा पनि समन्वय गर्न नसकेको आरोप पाण्डेमाथि लागेको छ । मन्त्री पाण्डे कोषका अध्यक्ष भएर पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले पाण्डेलाई बोलाएरै भनेका छन् ।
कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । मन्त्री बनेको केही दिनमै आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सुरक्षासम्बन्धी ब्रिफिङ लिएको भनेर आफ्नो आधिकारी फेसबुक पेजमा लेखेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राकृतिक विपत्तिपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउन पर्ने संरचना नबनाएर कर्मचारीको सरुवा बढुवामा मात्रै ध्यान दिएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालय र कांग्रेस सभापति देउवासम्म पुगेको छ । निकटस्थ स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री सिंहले जातीय र क्षेत्रीय विषयलाई मात्रै ख्याल राखेर काम गरेको आरोप पनि लागेको स्रोतले बतायो ।
