काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि बढाएको टेण्डर प्रक्रिया रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले फोहोरमैलाको संकलन एवं व्यवस्थापनको संवेदनशिलता भन्दै महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया रोक लगाउन नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला संकलन गरिरहेको नेपवेष्ट प्रा.ली.ले बोलपत्रको प्रक्रिया रोक लगाउनुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

निवेदनमा उल्लेख भएका विषय अन्तिममा नै निरुपण हुने भन्दै उच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

१३ वर्षअघि सरकारले परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) गरी काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपवेष्टलाई दिएको थियो । अहिले महानगरपालिकाले त्यसविपरित काम गर्न खोजेको भनी प्रश्न उठाएको थियो ।

महानगरपालिकाले फोहर संकलन र ढुवानीका लागि क्षेत्रगत रुपमा आव्हान गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया नरोकिने भएको छ ।

महानगरपालिकालाई ६ वटा क्षेत्र (क्लष्टर) मा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्महरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यो सूचनाका विरुद्ध नेपवेष्टले उच्च अदालत पाटनमा बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि नवढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट पेश गरेको थियो ।