हेटौँडा- बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर १४ पुर्याइएको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विनाविभागीय मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिनका लागि एक मन्त्रालय फुटाइएको हो ।
पर्यटन संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सयदिनभन्दा बढी विनाविभागीय मन्त्री भएका श्रेष्ठले अब सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय पाएका छन् । यससँगै बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय भएका छन्। यसअघि १३ मन्त्रालय थिए ।
यससँगै बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सहित ८ र एमालेबाट ६ जान मन्त्री बनेका छन् ।
बागमतीमा सरकारको पहिलो कार्यकालबाटै मन्त्रालय फुटाउने क्रम चलिरहेको छ । भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ वटा बनाएकी थिइन् ।
त्यसअघि डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालयबाट ०७४ देखि सरकार चलाउँदै आएका थिए । शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्यूत भएपछि ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा पुर्याउन १४ वटा मन्त्रालय बनाए ।
पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मंसिर ०७९ मा १४ वटा मन्त्रालय ११ वटामा झारेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा २६ पुस ०७९ मा गठित कार्यदलले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुने जनाउँदै मन्त्रालय संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा ठ्याक्कै दोब्बर मन्त्रालय बनेकाेछ ।
