काठमाडाैं- सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरु हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी राय÷सुझावसम्मलाई समेटेको छ।
अध्ययन अनुसन्धानपछि विवादबारे सरकारलाई आयोगले प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न राय सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ। यो विवादको एक पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अर्को पक्ष औद्योगिक ग्राहक रहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार उक्त सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको देखिएको छ।
त्यसैगरी विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारण सम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नभै विद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालिन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद नरहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड लाइन र फिडरका परिभाषाहरु प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीहरुमा पटक-पटक परिवर्तन गर्न चाहेको र गरेको देखिन आउँछ। प्राधिकरणले पटक-पटक परिवर्तन गरेका ती परिभाषाहरुबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुल सम्बन्धमा ती परिवर्तनहरु आकर्षित हुन सक्ने होइन, किनभने महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरण स्वयंको नभै, महसुल निर्धारण गर्ने सक्षम रहेको निकाय अर्थात महसुल निर्धारण आयोगको भएकोले, सो आयोगले जुन मापदण्डहरुलाई मध्यनजर राखी महसुलहरु निर्धारण गरेका छन्, महसुल लाग्ने कुरा ती मापदण्डहरु अनुसार नै हुन्छ।
ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालिन कानूनी व्यवस्था अर्थात विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोगको नै हुँदा, सोय ऊल्लिखित मापदण्डहरु अर्थात लोडसेडिङका अवधिहरुमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २०घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानून सम्मत हुन सक्छ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ :
