कैलाली– सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन कार्यालयको मिलेमतोमा उपभोक्ताहरूलाई छलेर काठ दाउरा बिक्री लिलाम बोलपत्र गरेको छन् ।
जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नं ७ मा रहेका २ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सब डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाको मिलेमतोमा साधारण सभा नगरेरै उपभोक्ताहरूलाई छलेर काठ दाउरा बिक्री पक्रिया गरेका हुन् ।
ठेकेदार अनुकूल हुने गरी गरी गोप्य सूचना प्रकाशित गरेर सुनपाल सामुदायिक वन र नीराजन सामुदायिक वनको समितिले तिहारको बिदा पछि यही कार्तिक २० गते काठ लिलाम बिक्रीको टेन्डर खोलेर काठ दाउरा बिक्रीको निर्णय गरेका हुन । ती सामुदायिक वनले उपभोक्ता छरेर प्रचलित वन नियमावली २०७९ विपरीत कार्य गरेका हुन् ।
सरकारी नियमअनुसार सार्वजनिक बिदा सकिएर कार्यालय खुलेकै दिनमा टेन्डर खोल्न मिल्दैन तर ती दुवै सामुदायिक वनको टेन्डर सब डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाबाट कञ्चनपुर सरुवा भैसकेका सहायक वन अधिकृत भरत शाह प्रत्यक्ष मिलेमतोमा तिहारको बिदामा सकिएर कार्यालय खुलेको दिनमा लिलाम बिक्रीको टेन्डर खोलेर सदर गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सुनपाल सामुदायिक वन उपभोक्ताले बताएका छन् ।
उनका अनुसार साधारण सभा नगरेर काठ दाउरा बिक्री गर्न मिल्दैन तर सरुवा भैसकेका वन कर्मचारीको कमाऊ धन्दाको लागि समितिले ठेकेदारको प्रलोभनमा गैर कानुनी कार्य र संगठित अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको घाटगद्दीमा जम्मा भएको काठ दाउरा (वन नियमावली २०७९ को नियम ४९ बमोजिम) काठ दाउरा बाह्य लिलाम बिक्रीको सहमतिको लागि साधारण सभाले निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि उपभोक्तालाई छलेर गरिएको हो ।
ठेकेदारको चलखेलमा सब डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका प्रमुख भरत प्रसाद साहको योजनामा समितिको मिलेमतोमा गोप्य सूचना प्रकाशित गरेर काठ लिलाम विक्री टेन्डर निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नीराजन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नर बहादुर विकले कसैले प्रतिसोध साँधेको हुन सक्ने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयबाट लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्ने पत्र बाहेक अन्य कुनै पनि कागज पत्रहरू दिन नसकिने बताए ।
यस सम्बन्धमा जानकारी लिन सब डिभिजन वन कार्यालय मसुरिया पुग्दा सहायक वन अधिकृत भरत शाहले आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए ।
सुनपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समितिका सचिव अशोक बोहराले आफूहरूले सबै कानुनी प्रावधान पुरा गरेको तर प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भन्दा दिन नसकिने भन्दै केही उपभोक्ताले पत्रकारलाई गलत सूचना दिएको भने तर सामुदायिक वनको सूचना पार्टीमा उपभोक्तालाई काठ दाउरा लिन प्रकाशित गरिएको बाहेकका कुनै पनि सूचना प्रकाशित गरेको थिएन ।
वन ऐन कानुन र नियमावलीको पालन गर्नुपर्ने वन कार्यालयले यसरी आफ्नो सरुवा भैसकेको अवस्थामा गैर जिम्मेवार भएर प्रचलित कानुन वन नियमावलीको गम्भीर उलंघन गरेको वन कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् ।
नियमावलीमा यस्तो छ व्यवस्था
वन नियमावली २०७९ को नियम ४९ अनुसार ती सामुदायिक वनहरूले आफ्नो समूहको घाट गद्दीमा जम्मा भएको काठ दाउरा उपनियम (१) बमोजिम समूह भित्र बिक्री वितरण गरी बाकी रहेको काठ दाउरा मध्ये नियम २२ को उपनियम (४) बमोजिम जिल्ला वन पैदावार आपूर्तिको लागि दश प्रतिशत छुटाई बाकी रहेको काठ दाउरा बाह्य बिक्री गर्नको लागी समूहको साधारण सभाले निर्णय गरी सब डिभिजन वन कार्यालयबाट सिफारिस माग गरेर समूहको साधारण सभा र सब डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस सहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन पेश गरेपछि डिभिजन वन अधिकृतको सहमतिमा नियम (२५) बमोजिम समूह बाहिर काठ दाउरा लिलाम विक्री गर्न सक्नेछ ।
कर्मचारीले सामुदायिक वनको काठ दाउराको लगत संकलन, छपान कटान र घाटगद्दी तथा बिक्री सबै प्रक्रियामा आफूले सहयोग गरेको उपभोक्ताले तिरेको मूल्य सो सरह मिलेमतोमा लिलाम बिक्रीको बोलपत्रको सहमति आफैले गरेर सक्ने हुँदा सरुवा भैसकेको अवस्थामा पनि रमाना पत्र नबुझेर कार्यालयमा हाजिर गरेर बसेको बताएको नाम नलेख्ने सर्तमा पदाधिकारीले बताउँछन् ।
काम सम्पन्न गराएमा ठेकेदारबाट डिभिजन र सब डिभिजन वन कर्मचारीले प्रति क्युफिट १०० देखि २०० सम्म सामुदायिक वनको समितिले प्रति क्युफिट २०० सम्म लिने गरिएको सहमति भएकाले पनि यस सम्बन्धी सूचनाहरू लुकाएको स्रोतले बतायो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सुनपाल सामुदायिक वनमा समिति र नवकर्मचारीले अनियमित गरेको मुद्दा छानबिनको प्रक्रियामा रहेको समितिका सचिव अशोक बोहराले बताए ।
उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साउन ३० गते पत्र पठाएको र असोज ६ गतेबाट छानबिन भइरहेको प्रतिसोध साँधेर मुद्दा हालिएको भन्दै खोजी भइरहेको बताए ।
