काठमाडौं– सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले, २०८१ ले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २ को निर्णयअनुसार उक्त प्रतिवेदनले औल्याएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोमा उक्त मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

भूमि मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदनको सुझाव तथा सिफारिस खण्ड ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन दिएको हो ।