लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक सय दिनको अवधिमा सम्पादन गरेका एक सय उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका एक सय एक उपलब्धि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवाद लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम कारबाही गर्दै आएको छ ।’

प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो वर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । उनले गत साउन ९ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । त्यसपछि एक सय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका नीतिगत एवं कानुनी सुधार, साङ्गठनिक तथा व्यवस्थापन, शासकीय तथा सुशासन, प्रदेश गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र र राज्यको क्षेत्रमा सुधारका विषय उठान गरिएका छन् ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकार नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्ने काममा अघि देखिएको छ । प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेका उल्लेख छ । विषयगत मन्त्रालय-निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको एक सय दिनमा प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकामा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, औद्योगिक प्रवद्र्धन विधेयक, २०८१, अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० (संशोधन), अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ परिमार्जन गरिएको छ ।

सङ्गठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाइ सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ । प्रदेशको सङ्गठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलता लगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रुपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइएको छ ।

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिइदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मतलगायत) फिर्ता गराउने सम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले चढ्दै आएका सवारीसाधन फिर्ता भइसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ प्रमुख विषय क्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि एक सय बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवद्र्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेसागत आचरणका विविध व्यवस्था आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय÷निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।