काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुरलाई नियन्त्रण गर्न बनाउने कानुनमा सहमति भएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर मुद्दामा एक महिनादेखि २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो ।
जस अन्तर्गत १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैदको व्यवस्था राख्न सहमति जनाएको छ ।
छलफलमा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको बुँदा ७ माथिको छलफल मुख्य बुँदा बनेको बताए।
उनले संशोधन विधेयक माथि समितिले व्यवस्था गर्ने विषयमा समिति स्वतन्त्र रहने भन्दै समितिमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको जानकारी गराए।
चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भए कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए।
अन्त्यमा चेक अनादर प्रमाणित भए पाँच प्रतिशत जरिवानासहित १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति भएको हो।
