काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग निजी कम्पनी जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनको वक्यौता रकम असुली गर्ने क्रममा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्दा गराएको विषयमा छलफल गरिएको थियो।
सो छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ र? भनि प्रश्न गरे। उनले विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे।
‘यो प्राधिकरण चाहिँ प्राइभेट कम्पनी जस्तो देखिन्छ सरकारका निमित्त। प्राधिकरणलाई अप्ठयारो पर्दा सरकारले नै होला नि सहयोग गर्ने’ उनले भने, ‘बोर्डमा नियुक्त गरेका दुई वटा सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भयो। मान्दै मान्नु हुन्न, तर्क कुनै छैन। गज्जव छ यो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, सरकारको निर्देशन एउटा संस्थाले नमान्ने भन्ने हुन्छ?’
उनले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनैपनि निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्याए।
तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि विद्युत आपूर्ति रोक्न हुने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उनको स्पष्टिकरण थियो।
