काठमाडौं– सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरेको ओरेन्टल सहकारी संस्थाको स्वामित्वमा रहेको अरबौँको जग्गा एनआईसी एसिया बैंकले कौडीको भाउमा कब्जा गर्याे । राजधानीको धापासी हाइटमा रहेको २६ रोपनी ९ आना बैंकले कब्जा गरेको छ ।
साबिकको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउ अनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि बैंकले २४ करोडमा ‘बिए’ गरेको स्राेतकाे दाबी छ । बैंकका उच्च तहका व्यवस्थापकको मिलेमतोमा यसरी कब्जा गरिएको हाे ।
हजारौँ सर्वसाधारणको रकम डुबेको ओरेन्टल सहकारीको अरबौँको सम्पत्तिमा बैंकले आफ्नो मुख्य कार्यालय बनाउने तयारी गरेकाे छ। बैंकका केहि शाखासमेत यहाँबाट नै सञ्चालन गरिरहेकाे छ । करिब ३० करोड भन्दा बढी लगानी गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्दै गर्दा सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत पक्राउ परे ।
भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि २४ करोड ऋण दिएको बैंकले त्यति नै मूल्यमा जग्गाको बिए गरेपछि ओरेन्टल पीडितहरू बैंकविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् । बस्नेत जेलमै रहेको मौका छोपी बैंकका उच्च व्यवस्थापनका व्यक्ति मिलेर उक्त जग्गाको लिलामी निकाली आफैले सकारेको बताइएको छ ।
बैंकले ओरेन्टल पीडितको रकममा किनिएको जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो मुख्य कार्यालय बनाउन खोजेपछि सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समेत पत्राचार गरेको थियो । उक्त जग्गाको बेचबिखन र भोगचलन नगर्न भन्दै मिति २०७५ असोज १९ गते मालपोत कार्यालय टोखालाई पत्राचार समेत गरेको थियो । ‘समस्याग्रस्त सहकारी ओरेन्टल को-अपरेटिभका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल विल्डर्स डेभलपर्स प्रा.लीबाट सञ्चालित काठमाडौँ जिल्ला काठमाडाैं महानगरपालिका-४, धुम्बाराही परियोजनामा निम्न जग्गाहरू एनआइसी एशिया बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएकोमा उक्त बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा राखेको तपशीलमा रहेका जग्गा र सोमा रहेको सम्पूर्ण भौतिक संरचना पछि छानबिन गर्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यस समितिको स्वीकृति बिना बेचबिखन, स्वामित्व हस्तान्तरण र दाखिल खारेज समेत हुन गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी सोको जानकारी पठाइदिन समितिको ०७५।०६।१२ को निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
समितिका अनुसार धापासी वडा नम्बर २ मा रहेका जग्गाका कित्ता नम्बर-४१०–१५३–३५९–२०५–२०४– २०३–१५७–३६६–३६४–३६३/६२/६१ र १५२–१५०–१४९–४०, १९०, १५१, ३२५, ३२४ रहेका छन् । त्यस्तै धापासी गाविस वडा नम्बर ५ को कित्ता नम्बर ४१०/४३, १७०, ४०८, ३६४, ३४३/४४/४२/४५–३३७–३४४–२७०, २१७, २१४, १९०, ४०३, २७२/४५, १४०, १६९, १८९, २९४, ३७२/७३, ४०२, ४११, १६८, ४६, १८८ र २८४ का जग्गाहरू एनआइसि एसिया बैंकले कब्जा गरेको छ ।
बैंकले जबरजस्ती गरेपछि समस्याग्रस्त सहकारी समितिले २०७५ पुस ४ गते पुन ताकेता गर्नु परेको थियो ।
‘धापासी वडा नम्बर २ र ५ का जग्गाहरू हाल साबिक भई नयाँ कित्ता कायम भइसकेको हुँदा कित्ता सबैको विवरण सहित यस कार्यालयको माथि उल्लेखित पत्र अनुसार सम्पूर्ण साबिक कित्ताहरू, जग्गाहरू, के प्रक्रिया र कुन मितिमा हाल साबिक भएका हुन् कित्ता नम्बर, सोको प्रमाणित कागजात, उपलब्ध गराइदिन हुन र पत्र अनुसार रोक्का राखी यस कार्यालयलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ,’ ताकेता पत्रमा भनिएको छ ।
एउटा मुद्दाको पेसी कति पटकसम्म सार्न मिल्छ ?
एउटा मुद्दाको पेसी कति पटकसम्म सार्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालतको ऐनले भन्छ, बढीमा दुई पल्ट । तर शक्ति र पैसाको प्रभावमा परेर बैंकले आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा चार वर्षदेखि पेशी सारिरहेकाे छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४ को दफा ७७ (५) को पेटबोली छ- दुई पटक स्थगित भइसकेको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित नहुने । तर अदालतभित्रबाट आफ्नै ऐन मिचिरहेको छ । मीठो नारा लगाएर सेवाग्राही र ऋणीलाई प्रताडित बनाउन पल्किएको बैंकले यसरी आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा समेत जालझेल गर्दै आएको हो ।
बैंकविरुद्ध २७ असोज ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियाे । कानुन विपरीत धापासीस्थित २४ रोपनी ९ आना जग्गा बैंकले हडपेको दाबीसहित ओरियन्टलका तर्फबाट बस्नेतले बैंकलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए। मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमाएपछि बैंकले मुद्दाको पेशी तीन वर्षदेखि सारिरहेकाे छ। यो मुद्दामा ओरियन्टलको तर्फबाट ४ कानुन व्यवसायीले मुद्दा लडिरहेका छन् । तर, उनीहरूको तर्फबाट एक पटक पनि पेशी सारिएको छैन । यता बैंकको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका ३६ जना कानुन व्यवसायीले भने पटक पटक गरी १० पटकसम्म पेशी सारेका छन् ।
खास मुद्वा के हाे ?
एनआइसीविरुद्ध न्याय खोज्दै सर्वोच्चमा पुगेका थिए- बस्नेत । उनी अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल बिल्डर्सले ०६६ साल जेठमा धापासीको २४ रोपनी ९ आना जग्गा धितो राखेर एनआईसी एशिया बैंकबाट २० करोड ओभरड्राफ्ट कर्जा लिए। बस्नेतले उक्त जग्गामा झन्डै ३० करोड लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण थालेका थिए । तर, कम्पनी टाट पल्टिएपछि ऋण तिर्न सकेनन् । ऋणको नियमित साँवाको किस्ता र ब्याज गरी २३ करोड ६८ लाख बुझाउन नसकेसँगै बैंकले ०६९ माघमा ओरियन्टलको उक्त सबै सम्पत्ति आफ्नै नाममा सकारेको थियो ।
बैंकले ०६६ सालमा ऋण दिँदा धितोको मूल्याङ्कन २५ करोड ३२ लाख गरेको थियो । तर, तीन वर्ष आठ महिनापछि ०६९ साल असोज १५ मा ३१ करोड २९ लाख ५० हजार मूल्याङ्कन गरेको आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, ०७१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि, बस्नेतले तिर्नुपर्ने कुल रकम २३ करोड ६८ लाख उठाउन यो सबै सम्पत्ति हडपिएको हो । त्यति मात्रै होइन उनले ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको भने कुनै मूल्याङ्कन र हिसाबै नगरी हडपिएको थियो ।
उसो त एनआइसीको बदमासीको विषयलाई लिएर अहिले सर्वसाधारण मात्र होइन, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकदेखि बैंकर्स संघसम्म बहस हुन थालेको छ । बैंकले चर्को जरिवाना लिएको, पुनर्कर्जा नदिएको, लकडाउनको समयमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सुविधासमेत ग्राहकलाई नदिएको, ऋण तिर्न ढिला भएकाहरूलाई कालोसूचीमा हाली दिने धम्की दिएर बारबार पैसा मागेर तनाव दिएकोलगायत विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघमा एनआइसी एशिया बैंकविरुद्ध विभिन्न उजुरीहरू परेका छन् ।
बैंकर्स संघमा भएको २ वटा बैठकमा लगातार एनआइसीको ज्यादतीकाबारे गम्भीर छलफल चलेको छ । सो छलफलमा बैंकर्स संघका पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकमा बैंकिङ क्षेत्रकै बदनाम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एनआइसीका कारण बैंकिङ क्षेत्रकै बदनाम भएको भन्दै बैंकरले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पछिल्लो समय एनआइसीबाट पीडित भएकाहरू संगठित हुँदै गएपछि विषयले ठुलो रूप लिएको हो । उनीहरू संगठित भएपछि चौतर्फी बैंक बन्द एनआइसी एशिया बैंकविरुद्ध संघसंस्थाहरु नै जुरमुराएका छन् ।
याे पनि,
संकटमा एनआइसी: ‘रिकभरी’मा समस्यापछि भाखा नाघेका ऋणीलाई भुक्तानीमा छुट
संकटको बाटो पछ्याउँदै एनआईसी एशिया, ऋण भन्दा धितो असुलेर ‘बिचल्ली बनाउन उद्यत’
संकटमा एनआईसी: ऋण उठाउन नसकेपछि गुहार्यो ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय’
संकटमा एनआईसी: भू-माफियाको मिलेमतोमा ऋणीको धितो बिक्री, स्थानीय आन्दोलित
