काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनामा कस्तो खालको सहयोग लिने भन्नेबारे छलफल गर्नै बाँकी रहेको बताएका छन्।
उनले बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले अहिले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा मात्र हस्ताक्षर गर्न खोजेको जवाफ दिए।
खासगरी कांग्रेसका सांसदहरुले बीआरआई अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ऋण लिने गरी सम्झौता नगर्दा दबाब दिंदै आएकामा श्रेष्ठले अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण के लिने भन्ने चरणमा प्रवेश गर्नै बाँकी रहेको बताए।
‘नेपाल र चीनबीच २०१७ मा बीआरआईको एमओयूमा हस्ताक्षर भएकामा अहिले त्यसको अलि व्याख्यात्मक रुप बीआरआई इप्लिमेन्टेसन प्लानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो। लगातार छलफलपछि मस्यौदा अन्तिम विन्दुमा पुगेको स्थिति छ। त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारको नीति छ,’ उनले भने, ‘बीआरआई इप्लिमेन्टेसन प्लान भनेको प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट होइन। एमओयूकै विस्तारित व्याख्यात्मक रुप हो। यसमा कुन प्रोजेक्ट ऋण र अनुदानमा लिने भनेर छलफल हुँदैन।’
उनले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरपछि मात्र सहयोगको प्रकारबारे छलफल हुने उल्लेख गर्दै ‘परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकै साथीहरुले ऋण हो कि अनुदान भनेर प्रश्न उठाएकामा, यसबारे छलफल नगरी हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन भनेकामा म आश्चर्यचकित छु’ भने।
यसबारे खासगरी कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। नेपाल र चीनबीच महत परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ मा बीआरईको एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर पछि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार आयोजना छानेर अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिइ कुरा हुने बताए।
‘हाम्रो प्राथमिकता अनुदानमा हुन्छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमा हुन्छ। अहिले तेस्रो फेजमा गएकै छैनौं। राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी योजनागत सम्झौता हुँदैन। यसमा अस्पष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने।
