काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावमा कुनै खोट नरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले सरकारले साना र स्टार्टअफ व्यवसाय प्रवर्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको बताएका हुन्। त्यसबारे यसअघि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत पर्याप्त जवाफ दिइसकेको उनको भनाइ थियो।
गत साता संसद् बैठकमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्धनका लागि केही लचिलो नीति प्रस्ताव गरिएकाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग वा बिक्री गरेको मानिने उनले प्रष्ट गरे। कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तामार्फत थप पुँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्थाबारे उनले जानकारी दिए।
उनले साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले पटक-पटक माग गर्दै आएको र यसपटकसमेत सोही माग गरेको जानकारी संसद्लाई गराए। विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोध नगरिएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी फण्ड’ मार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ भन्ने गुनासोहरू थिए।’
साना कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साविकको कम्पनीको बिक्री सरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रही आएको उनले स्मरण गरे। नयाँ आर्थिक ऐनमा उक्त दफामा केही खुकुलो गरी साविकको सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रहने व्यवस्था मात्र गरिएको जवाफ मन्त्री पुनले दिए।
उनले विनियोजनसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन आर्थिक विधेयकमा केही व्यवस्था थप एवं सामान्य वपरिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यसै वर्षदेखि हरितकरको सुरुअत गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
