काठमाडौं– सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब १६ अर्ब घाटामा देखिएको छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सञ्चित कोषको घाटा बढेर गएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा साढे ११ महिनामा ६६.२४ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ। यस्तै ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यमा अहिलेसम्म जम्मा ५.५२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।
खुम्चिएको आम्दानीले घाटा बढेपछि सरकारले खर्च गर्न नसक्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई पैसा रोक्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफल गरिरहेको बताए।
‘सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब १६ अर्ब घाटामा छ। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग २ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी छ। हामीले तल पठाउनैपर्ने तर तल खर्च नहुने स्थिति छ,’ मन्त्री पुनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने, ‘देशभरिको कोष हेर्दा घाटा छैन। तर, संघीय सञ्चित कोषको घाटा बढिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कोष नाफामा छन्। रकम खर्च नभइ त्यसै बस्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौं।’
उनले अहिलेको व्यवस्थाले खर्च गर्न नसक्नेलाई पनि पैसा दिएर पुरस्कृत गरेजस्तो भइरहेकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए। ‘खर्च नगर्नेलाई पनि थप रकम दिंदा पुरस्कृत गरेको जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
