काठमाडौं– सरकारले मुलुकभित्र उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो कार्यक्रममार्फत अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्था छ ।

थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्छौँ भनेर तामझामका साथ ल्याइएको कार्यक्रमले पाँच वर्ष व्यतीत भइसक्दा समेत प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमले न रोजगारी बढेको छ, न त वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउन सकेको छ । देशमा भविष्य देख्न छाडेका युवालाई महत्त्वाकाङ्क्षा बोकेका यस्ता कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । सीप र क्षमता भएका देशका कर्णधारलाई सरकारले पलायन हुनबाट रोक्न सकेको छैन ।

बजेट सकाउने मेसो

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५, १ फागुनमा तामझामसहित उद्घाटन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका साढे १८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा हालसम्म १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ । ‘सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार’ नारासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष(आ.व) २०७५/७६ मा २ अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आर्थिक वर्षमा १३ लाख ३३ हजार जना बेरोजगारी सूचिकृत भई एक लाख ७२ हजार २७० जनाले औसत १३ दिन रोजगारी पाएका थिए । पहिलो वर्ष ५८४ स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ लाख ६९ हजार ३१३ जना बेरोजगार सूचिकृत हुँदा १ लाख ५ हजार ६२६ जनाले औसत १६ दिनको जागिर पाएका थिए । ५४१ स्थानीय तहमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको नाममा १ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाम ३ अर्ब १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ७ लाख ५२ हजार ४४९ जना बेरोजगार सूचिकृत हुँदा १ लाख ७९ हजार ४६९ जनाले मात्र कार्यक्रममा सहभागिता जनाए । उक्त आर्थिक वर्षमा ७०८ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा भने औसत ७७ दिन रोजगार पाए ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब २९ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ७ लाख ८ हजार २४५ जना बेरोजगार युवा सूचिकृत हुँदा १ लाख ६३ हजार ७०८ जनाले जम्मा ७५ दिनको रोजगारी पाए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ अर्ब ७० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्चेर ९१ हजार ५८५ जनालाई औसत ६१ दिनको जागिर दियो । जसका लागि ८ लाख ४१ हजार ३७९ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए ।

कार्यविधि कार्यक्रमको अनुसार परिवारको एक व्यक्तिलाई वर्ष दिनमा कम्तीमा १०० दिन बराबर रोजगारी दिने र काम दिन नसके ५० दिन बराबरको भत्ता दिने भन्ने छ । तर कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कार्यक्रम बजेट सकाउने मेसो मात्र भएको देखिन्छ । कार्यक्रमले न दीर्घकालीन जनशक्ति जन्माएको छ, न श्रमिक उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित नै हुन सकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना व्यवस्था थियो ।

२ हजार २८० रोजगार संयोजकलगायतका कर्मचारी परिचालन गरी ७२० पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा हालसम्म ४० लाख ४ हजार श्रमिक सूचीकृत छन् । जसमध्ये ७ लाख १२ हजार मात्र न्यूनतम रोजगारीमा सहभागी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सञ्चालनको ५ वर्ष व्यतीत हुँदा समेत कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठुलो हिस्सालाई रोजगारी दिन सकेको छैन ।

लक्ष्यमा पुग्नै मुस्किल

‘मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ’ यो तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आ.व २०७५/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दाको वाक्यांश हो । व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य थियो ।

उक्त कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको गर्ने भन्दै त्यसपश्चात् बर्सेनि अर्बौँ बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने भनेर बर्सेनि भाषण गरे पनि कार्यान्वयन भने सोचेअनुरूप नहुँदा नतिजा हासिलमा चुनौती बढ्दै गइरहेको छ ।

रोजगारीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्षको बजेट कार्यक्रममा २ लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उल्लेख भए तापनि सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र सूचीकृत सबैलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगार उपलब्ध नभएको महालेखाले औँल्याएको छ।

यस्ता कार्यलाई उत्पादनमूलक र दीर्घकालमा समेत रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षेत्रमा कार्यक्रम श्रमको परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने स-साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइ जस्ता कार्य गर्नका लागि अर्बौँ रकम खर्च भइरहेको छ । वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

विदेशिनेको संख्या बढेको बढ्यै

बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्नुले पनि सरकारले ल्याएको यस्ता कार्यक्रमको औचित्य नदेखिएको पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा भएयता मात्र १९ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीको खोजीमा बाहिरिएका छौँ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २ लाख ३६ हजार २०८, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ लाख ९० हजार ४५३, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ७२ हजार ८१ र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६ लाख ३० हजार ९७ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर पलायन भएका छन् । जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्या हालसम्मकै उच्च हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बिदेसिने नेपालीहरूको संख्यामा कमी आएको थियो । विभागका अनुसार प्रत्येक दिन एक हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेश जाने गरेका छन् ।

सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको तथ्याङ्क राख्न थाले यता आर्थिक २०७९–८० सम्ममा ६९ लाख ५३ हजार ८५९ जना नेपाली बिदेसिएका छन् । विभागले ३० वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५०–५१ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क राख्न थालेको हो ।

रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएको कार्यक्रममा खोलो बगाए जसरी पैसा बगाउँदा लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्यून छ । रोजीरोटीको निम्ति परदेश धाउनुपर्ने युवाको बाध्यता ज्युँका त्युँ छ ।