काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई तत्काल कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटालाई गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उनीको सांसद पद जोगिएको हो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा फ्लोर क्रश गरेको भन्दै माओवादीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । नेसपाका नेता फणीन्द्र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका थिए । फणीन्द्रले संसदीय दलको ह्वीप मान्नुपर्ने माओवादीको जिकिर थियो ।
माओवादीले पार्टीबाट निस्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभा सांसद सचिवालमा दर्ता गराएको थियो । सभामुखले उक्त पत्र प्रदेश सभामा वाचन गरेर सुनाएसँग उनी सांसद पद मुक्त भएका थिए । माओवादीले गरेको कारबाहीलाई चूनौती दिँदै सर्वोच्च गएका फणीन्द्रलाई तत्कालका लागि भने राहत मिलेको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ- ‘आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१ । २ । ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१ । २ । ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गत असार ६ गते रिट दायर गरेका थिए। अदालतमा दिएको रिटमा उनले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। गएको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट उनी चुनावमा भाग लिएका थिए।
उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
उनले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गरेका थिए।
