काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहको बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी उक्त रकम पठाउने निर्णय गरेको हाे।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहहरुलाई वित्तीय समानीकरणको करिब १६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । यो रकम निकासा गर्दा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुलाई चालु आर्थिक वर्षमा दिन्छु भनेको रकमको ७ प्रतिशत बजेट कटौति हुनेछ ।
‘अहिले ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमध्ये त्यसमध्येको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख तत हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ’, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् ।
संघीय सरकारको यस्तो निर्णय विरुद्ध स्थानीय तहहरु आन्दोलित भएका थिए । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणको रकम उपलब्ध नगराए असार १० सम्ममा बजेट सार्वजनिक गरेर काठमाडौँ जम्मा भइ संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको थियो ।
स्थानीय तहहरु आन्दोलिन हुने अवस्था देखेपछि सरकारले कुल विनियोजित रकमको ९३ प्रतिशत हुने गरी बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संघ सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक र राजस्व शीर्षकमा वित्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
समपूरक शीर्षकमा हस्तान्तरण भएको रकमलाई स्थानीय तहले आफूखुशी कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्नेछन् । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।
पालिकाले पनि सशर्त अनुदान नबढाउन र समानीकरण वित्त हस्तान्तरणको रकम बढाउन माग गर्दै आएको थियाे ।
