काठमाडाैं– गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य फणीन्द्र देवकोटा आफूमाथि भएको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेका छन्। आफूमाथि माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले गरेको कारबाही गैरकानुनी भएको भन्दै उनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका हुन्।
२८ जेठमा माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि माओजवादीले उनलाई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीको कारबाही गर्ने निर्णय ३२ जेठमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएपछि देवकोटा पदमुक्त भएका थिए ।
देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्चमा दायर रिटमा आफूलाई माओवादी संसदीय दलले गरेको कारबाही र त्यस आधारमा सभामुख धितालले प्रदेशसभामा वाचन गरेको पत्र खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्न दिनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मौलिक र कानूनी हक प्रचलन गरी न्याय दिलाई पाऊँ,’ देवकोटाले रिटमा भनेका छन् ।
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू, कामकाज गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न देवकोटाले माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले देवकोटाको रिट दर्ता भएको र पेसी आइतबार तोकेकाे बताए । देवकोटा पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री समेत बनेका छन्। सांसद नभए पनि उनी ६ महिनासम्म मन्त्री भने हुन पाउँछन्।
देवकोटा गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए।
