बुटवल- बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
बुधवार नगरसभाको १५औ अधिवेशनमा नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बुटवललाई स्वच्छ, सफा, हरियालीयुक्त पर्यावरणको विकास गरी बस्न योग्य सहर बनाउने मूल ध्येय रहेको बताए ।
उनले बुटवललाई सबै जातजातिले अपनत्व गर्न सक्ने साझा सांस्कृतिक सहरका रूपमा स्थापित गर्ने र पर्यटकीय विश्राम स्थल बनाउने गरी आवश्यक नीति अगाडि सारिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत बुटवलले शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप तथा रोजगारको क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिने मूल रणनीतिको रूपमा अगाडि सारेको छ ।
यस्तै, उज्यालो, सफा, सुन्दर र हरियालीसहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरको रूपमा विकास गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी शहरलाइ जीवन्त बनाउने, सेवा प्रवाहलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने र मौलिक भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्रधन र प्रवर्द्धन गर्ने बुटवलमा मूल रणनीति हुन् । बुटवलले माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूको हरेक ३/३ वर्षमा आन्तरिक सरुवा गर्ने, विद्यालयहरूलाई समान तहको स्तरमा पुर्याउन अन्तर विद्यालय अनुभव आदानप्रदान गर्ने, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिबिच नियमित छलफल सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
यस्तै, ‘छोरी पढाऔँ समाज बनाऔँ’ कार्यक्रम अन्तरगत बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा छात्राहरूलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने, असहाय र विपन्न वर्गलाई विद्यालयमा नियमित गर्न नगरप्रमुख शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गर्ने नीति बुटवलले अगाडि सारेको छ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट आर्थिक संकटमा रहेकाले आवश्यक कानुन निर्माण गरी उपमहानगरपालिकाको मातहतमा ल्याउने, अटो भिलेजमा अटो इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्ने र आम्दामा पारामेडिकल अध्ययनलाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति अगाडि सारेको प्रमुख पाण्डेयले बताए ।
विद्यालय खाजा कार्यक्रममा १० रुपैयाँ थप गरी २५ रुपैयाँ बनाउने नीति लिएको बुटवलले निजी विद्यालयहरूले सबै कक्षामा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र हरेक शैक्षिक सत्रको अन्तमा विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यसामग्रीमाथिको बोझ कम गर्न हरेक शुक्रवार अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा सृजनशील कार्यक्रमका माध्यमबाट संस्कार, संस्कृति, सीप तथा नैतिक शिक्षा, खेलकुद, विज्ञान प्रविधि, पर्यटनजस्ता विषयहरूप्रति आकर्षण बढाउने नीति बुटवलले लिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ बुटवलले २ वटा अस्पताल सञ्चालन गर्ने, हरेक ४–४ महिनामा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण शिविरका लागि बाउआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिलाहरूको पाठेघर, स्तन क्यान्सर, भिडियो एक्स-रे तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शिविरहरू सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । बुटवलले यसअघिदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको विपन्न वर्गलाई जटिल रोग उपचारमा जनही १७ हजार, एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई मासिक ३ हजार र सुत्केरी पोषण खर्चवापत् २ हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बुटवल ११ मा १ सय बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि सारेको बताए ।
मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका ठेला, गाडी, साइकल, पोका, डोका र झोलाजस्ता साना खुद्रा व्यवसायीलाई करको दायरमा ल्याई रात्रिकालीन बजार क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लुम्बिनी बस टर्मिनललाई सेवामैत्री बनाउन विद्युत्, शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित खाजा घर, सफा शौचालय र स्नान घर, निःशुल्क वाईफाई, सुरक्षित विश्राम स्थल निर्माण गरी सुविधा सम्पन्न बसपार्क बनाउने नीति बुटवलले लिएको छ । मुख्य राजमार्ग क्षेत्र र चोकहरूमा स–साना पार्क, विश्राम चौतारी, सार्वजनिक शौचालय, पिउने पानीको व्यवस्था थप गरी आवश्यकताअनुसार पार्किङ क्षेत्रहरू तोक्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, अटो भिलेज र अन्य क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरूलाई नगरमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउने र राजस्व वृद्धिका लागि स्पेसल टास्क फोर्स सञ्चालन गर्ने नीति बुटवलले अगाडि सारेको छ ।
लामो समयदेखि फर्स्यौट नभएको बेरुजु, असुली र अनियमित खर्चलाई कानुनबमोजिम फर्स्यौट गर्दै आर्थिक पारदर्शितालाई सबल बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षणमा विशेष जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रमुख पाण्डेयले बताए । आधुनिक पशु वधशालाको मासु उपभोग तथा बिक्री गर्ने मासु पसल, होटेल, रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायलाई प्रोत्साहनको नीति लिने र पशु वधशालाभन्दा बाहिर खसी बोका बध गर्ने कार्यलाई कानुनबमोजिम रोक लगाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पशु वधशालाको सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवर्द्धनका लागि विपन्न वर्गका व्यवसायीलाई स्वच्छ मासु बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस्तै, विद्यालय स्तरीय मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रमलाई नगरकै प्रमुख खेलका रूपमा सञ्चालन गर्ने र प्रशिक्षक, रेफ्री, अम्पायर उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रमुख पाण्डेयले बताए । गृहिणी महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन नगरप्रमुख गृहिणी महिला रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादित वस्तुको बिक्री गर्न कोसेली घर स्थापना गर्ने र नगरको चिनोका रूपमा स्थापित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि शिवनगरमा रहेको गौशालालाई थप व्यवस्थित गर्ने र नगरभित्र अर्को गौशाला स्थापना गर्ने तथा प्रदेशभरका छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गाई राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनामा पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ‘बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्राम स्थलका रूपमा स्थापित गर्न कालिका पथ, ट्राफिक चोक, अमर पथ र अन्य आवश्यक स्थानमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गरिनेछ’–नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ–‘रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्दा स्थानीय परम्परा, संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
’बुटवल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी ‘घुमौँ बुटवल’ अभियान सञ्चालन गरी पर्यटक आगमनलाई वृद्धि गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । बुटवलले सहकारी संस्थाहरूको एकीकृत लगानीमा सस्तो पसल, कृषि उत्पादन बिक्री केन्द्र, कोसेली घर, स्थानीय तथा रैथाने सामग्री बिक्री केन्द्र, स्वच्छ मासु बिक्री केन्द्र र शीत भण्डार गृहहरू सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न बुटवलले संघ र प्रदेशमा दर्ता भई बुटवलभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अनिवार्य सूचीकृत हुने व्यवस्था गर्दै सहकारी क्षेत्रको बेथिति र ठगी रोक्नका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
‘बुटवल उपमहानगरपालिका र आसपासका नगरहरू तिलोत्तमा, तिनाउ, ओमसतिया, सिद्धार्थनगर, देव दह, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तथा अन्य नगर तथा गाउँपालिकाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रलाई महानगर र मेगा सिटीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक आधार तयार गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।’
