महोत्तरी– आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले स्वाभाविक खर्च गरेको देखिएको छ । माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टले आधारहरू पुष्टि नहुने गरी गरिएको खर्चलाई अनियमित र सैद्धान्तिक बेरुजुकोको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
तर महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले दरबन्दी बाहिरको करार कर्मचारी नियुक्त गरी १ वर्षको अवधिमा २३ लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ अनियमित गरेको खुलासा भएको छ । माहालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार कानुनी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरी उक्त रकम अनियमित भएको ठहर गरेको हो ।
कर्मचारी नियुक्ति देखि नगरले विभिन्न शीर्षकमा अपचलन, अनियमितता र आन्तरिक राजस्वमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
खाजा नास्तामा लाखौँ खर्च
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ अनुसार खर्चको उपदेयता प्रमाणित हुने गरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर नगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र कुल आन्तरिक आयको ८ प्रतिशत खाजा, नास्ताको नाममा खर्च गरेको देखिएको छ यो खर्च वडा कार्यालय बाहेकको हो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा ३ करोड ६३ लाख ७५ हजार ४८ रुपैयाँ आन्तरिक आयमध्ये २९ लाख ८ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ खाजा, नास्ता र विविध शीर्षकमा खर्च गरेको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १ वर्षको अवधिमा यति ठुलो रकम खाजा नास्तामा कसरी खर्च भयो भन्ने विषय यति वेला नगर क्षेत्रमा चर्चा र चासोको विषय वनेको छ । यसलाई माहालेखा परीक्षकले सैद्धान्तिक बेरुजुको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
विकास निर्माणका काममा भन्दा प्रशासनिकको नाममा व्यापक खर्च
त्यस्तै माहालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विकास निर्माणको काममा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ जुन कुल आन्तरिक आय मध्येको ३५.९६ प्रतिशत हुन आउँछ । पदाधिकारी सुविधामा मात्र १ करोड ३० लाख ७९ हजार खर्च भएको माहालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्च अधिक देखिएपछि नगरलाई प्रशासनिक खर्च कम गरी विकास निर्माणका काम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
अनुगमनमा गरिएको खर्च अनियमित
२०८० असार १८ गते योजनाहरू अनुगमन गरेबापत सवारीसाधन भाडा, विविध खर्च गरी २ लाख ६८ हजार २ सय ५० खर्च लेखेको छ । जुन योजनाहरूको लागत तयारी गरी भुक्तानी गरेको देखिएको छ । जसलाई महालेखाले अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।
अझ शैक्षिक शाखाबाट विद्यालय अनुगमन गर्दा प्रतिवेदन नै पेस नगरी अनुगमन भत्ता लिएको खुलासा भएको छ । खडग बहादुर सिंह, भोला खडका, युवराज पोखरेल, बुद्ध प्रसाद पोखरेल र गणेश प्रसाद दाहालले १ लाख १५ हजार नियम विपरीत लिएको खुलेको हो । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सवारी इन्धनमा मात्र २३ लाख खर्च
नगरपालिकाले इन्धन बापत मापदण्ड विपरीत १८ लाख ४५ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएको छ । वार्षिक २३ लाख ९२ हजार ९ सय ९१ खर्च हुँदै आएको मध्ये उक्त रकम मापदण्ड विपरीत खर्च भएको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रमुख तथा उपप्रमुखले सवारीसाधन र अन्य पदाधिकारीले यातायात सुविधा बापत रकम लिएको समेत देखिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ अनुसार प्रमुख तथा उपप्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन र चौमासिक १० लिटर मोबिल खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
त्यस्तै कार्यालय प्रयोजनतर्फ र अन्य प्रयोजन तर्फ पनि ४४ लाख १३ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ जसलाई माहालेखा परिक्षकको कार्यालयले अस्वाभाविक र मितव्ययी नअपनाएको ठहर गरेको छ ।
सोझै खरिद गरेर ४७ लाख अनियमित
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक उल्लेखित सीमा भन्दा बाहिर गएर सोझै खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर नगरले ४७ लाख भन्दा बढीको सोझै खरिद गरेको छ जुन कानुनविपरित किन गरियो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । उनीहरूले सञ्जय जनरल सप्लायर्स, सचिन जनरल स्टोर सप्लायर्स र चौधरी सप्लायर्सवाट मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीको नाममा ४७ लाख खर्च गरेको हो ।
तर माहालेखा परीक्षकले निकालेको बेरुजु सैद्धान्तिक मात्र भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्नानन्द जोशीले बताए । केही विषयहरूमा मानवीय त्रुटि हुने भएतापनी नगरले मितव्ययी नै अपनाएको र अपनाउने उनको भनाई छ ।
नियम र कानुनको परिधि भन्दा बाहिर गएर काम नगरेको बत्ताउँदै १५ शय्या अस्पतालको स्वीकृतिमा ५० शय्या बनाएको र सोही जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी राख्दा दरबन्दी बाहिर देखिएको उनको भनाई छ ।
अत्यावश्यक कर्मचारी राख्दा पनि दरबन्दी बाहिरको कर्मचारी राखेर खर्च भयो भन्नू तार्किक नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले प्रस्ट बताए । तर अन्य शीर्षकहरूमा पनि नगरले अस्वाभाविक खर्च गरेको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
