रौतहट– पछिल्लो समय रौतहटका स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको नाममा आतङ्क फैलिएको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। दुर्गा भगवती गाउँपालिकास्थित आयोजित कार्यक्रममा शुक्रवार अधिकांश जनप्रतिनिधि त्यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
तराई-विकास तथा सञ्चार केन्द्रको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको समन्वयमा शुक्रवार दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा आयोजित ‘सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक कार्यक्रमका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका हुन्।
अख्तिर कार्यालय, हेटौँडाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने दोस्रो जिल्लाको रूपमा रौतहट रहेको बताइएको छ। अख्तियार हेटौँडा अन्तर्गत १२ जिल्लामध्ये सबभन्दा बढी मुद्दा पर्ने जिल्लाको रूपमा बारा रहेको छ भने रौतहट दोस्रो स्थानमा रहेको छ।
उपमहालेखापरीक्षक पदमबहादुर पौडेलले विश्व आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सबैले आ-आफ्नो दायित्व सम्झेर राज्यको उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोध गराएका छन्। स्थानीय तहका राम्रा कार्यहरू प्रचार-प्रसारमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
देशमा हाल ११ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। देशको बजेट बराबरको बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४८ स्थानीय तहमा ३१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको बताए। देशको ४८ स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ऐन कानुन पारित नगरेरै चलाउँदै आएको जिकिर गरेका थिए।
२८० स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम दिएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट सकाएको उपमहालेखापरीक्षक पौडेलले बताए। मधेस प्रदेशमा ६५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको उनले जानकारी गराएका थिए।
४० हजार दरबन्दीमा हाल १४ हजार पद रिक्त रहेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा करार कर्मचारीकै भरमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
अख्तियारका उपसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बारा जिल्लाको ७४४ मुद्दा परेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको रौतहटको ६२८ मुद्दा परेको बताए। आयोगको कार्यालयमा गत वैशाख मसान्तसम्म कुल २७ सय ७१ मुद्दा परेको, जसमध्ये १ हजार ५९९ छानबिन भएर फर्छ्यौट भइसकेको तथा १ हजार १७२ मुद्दा बाँकी रहेको उपसचिव घिमिरेले बताएका थिए।
त्यस्तै, रौतहटको ६२८ मुद्दा मध्ये २५० फर्छ्यौट भइसकेको उनले जानकारी दिएका थिए।
आयोगमा उजुरी पर्दा छानबिन दाबी सत्य हो कि होइन स्थलगत निरीक्षण गरी प्रमाणको आधारमा छानबिन गरिन्छ। तथ्यलाई टेकेर कार्यालय प्रमुखको सल्लाह अनुसार मुद्दा अघि बढाउन विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गर्ने र विशेष अदालतको फैसला अनुसार हुने गरेको उपसचिव घिमिरेले बताए।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा हुने गरेको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रममा गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा अख्तियारकाे भय व्याप्त रहेको हुँदा समयमा काम गराउन यहाँ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। अनावश्यक रूपमा उजुरी गर्ने परिपाटीबाट विकास निर्माणको कार्यमा शिथिलता आएको उनले गुनासो गरे।
गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमणि जैसवालले पालिकाको लागि कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको बताउँदै रौतहटमा गलतसाथै सहीलाई पनि उजुरी दिएर हैरान पारेको बताए। ‘मेयरलाई ह्यारेश गर्न, असफल गराउन, सही कामलाई जानीजानी दुःख दिनेलाई समात्नु पर्ने माग गरेका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले राज्यद्वारा प्रदत्त गरिएका हक अधिकारको सही रूपमा प्रयोग गरेर आम सेवाग्राहीलाई निष्पक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गलत गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने निकायहरू छँदै छन् तर पाएको जिम्मेवारीलाई सही रूपमा बहन गर्दा उजुरीबाट केही फरक नपर्ने स्पष्ट पारे।
