काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले खराब ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरेकै छ । खराब ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न बाध्य बनाउने धेरै तरिकाहरू छन् । जसमा कालोसूचीमा राख्नेदेखि ऋण असुली न्यायाधिकरण मार्फत कारबाही अगाडी बढाउनेसम्म हो ।
तर, विगतमा आँखा चिम्लेर जथाभाबी लगानी गर्ने, बैंक सञ्चालक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जोखिमपूर्ण लगानी गर्दै आएको एनआईसी एशिया बैंकले अर्को अनौठो हर्कत गरेको छ । बैंकले ऋणीबाट ऋण असुल्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पनि ऋण असुल्न मुद्दा हाल्नेको पहिलो नम्बरमा रहेको एनआईसी एशिया बैंकले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लगभग सय वटा पत्र पठाएको छ । रोचक त के छ भने सो पत्रको ब्यहोरा अदालतको आदेश जस्तो छ । जसको विषयको ब्यहोरा नै यस प्रकार छ ‘बैंकको सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता भुक्तान नभसम्मको लागि कालोसूचीमा समावेश ऋणी/कम्पनी/सञ्चालक/जवानीकर्ता/शेयरधनीको शेयरहरू हस्तान्तरण/कारोबार, कम्पनी अद्यावधिक, कम्पनीको सञ्चालक अद्यावधिक, प्रबन्ध पत्र/नियमावली, संशोधन, अद्यावधिक, निजहरूको लगानीमा नयाँ कम्पनी दर्ता लगायतका कामहरू रोक्का गरिपाऊँ ।’
यो पत्र देखेर कम्पनी रजिष्ट्रारका हाकिमहरू नै छक्क परेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यो अनुरोध हो की आदेश हो ?’ विगतमा कहिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस प्रकारका पत्रहरू नआएको बताउँदै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्तो पत्र कसैको कहिले आएको पनि थिएन । लिएका पनि थिएनौँ । कानुन अनुसार हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्ने हो । तपाईँहरूले भनेजस्तो हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका छौँ ।’
‘तथापि पत्र आइसकेपछि कुरा के हो ? समस्या के हो ? बुझौँ भनेर ऋणीलाई लिएर तपाइहरू पनि आउनु होस् भनेर भनेका थियौँ अहिलेसम्म आएका छैनन्’, उनले भने ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने, प्रमुख व्यापार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी अर्जुन खनियाँसहितका अन्य कर्मचारीले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । तर, उक्त बैंकका उक अधिकृत भने ऋण दिने बेलामा नै सबै कुरामा ल्याप्चे र सहिछाप हानेर दिने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘के के प्रक्रिया अगाडी बढाउने भन्ने सबै अधिकार बैंकलाई हुन्छ । हामीले ऋण दिँदा सबै कागजमा ऋणीसँग पहिले नै सहीछाप गराएका हुन्छौँ ।’
आफूखुसी खराब लगानी गर्ने र अहिले खराब कर्जाको मात्रा अत्यधिक देखिएपछि बैंकको व्यवस्थापन पक्ष ‘रन्थनिए’को छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पत्र नै लेखेको विषयलाई धेरै विश्लेषकहरूले बैंक व्यवस्थापन पक्षको विवेक नै कमजोर बनेको तर्क गर्छन् ।
हुन पनि बैंकमा लिएको कर्जा नतिर्ने कम्पनीको अद्यावधिक नै नगर्ने भन्ने कुरा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कल्पना नै गर्न सक्दैन । त्यस्ता कम्पनीहरूको शेयर हस्तान्तरण रोक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता कार्यालयले देख्ने कुरा पनि भएन । तर, ती सबै माग बैंकले राखेको छ ।
सबैभन्दा अनौठो त यो छ की बैंकको कालोसूचीमा परेको कुनै कम्पनीका कुनै पनि शेयरधनिहरुलाई अरू नयाँ कम्पनी नै खोल्न नदिनु भन्नेसम्मको आदेश एउटा ठिक ढंगले आफ्नो बैंक चलाउन नसक्ने बैंक व्यवस्थापनबाट सरकारको महत्त्वपूर्ण निकाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई छ । त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पत्र पठाउनेले पनि सोच्नु पर्ने हो ।
तर, यदि के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने जानकारी रहेका बैंकले राखेको हुँदो हो त लाखौँ लाख निक्षेप र लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने गरी अनियन्त्रित खराब कर्जा लगानी नै गर्ने थिएन । खराब लगानी नहुँदो हो त यसरी दुनियाँ हाँस्ने खालको पत्र पठाउनु पर्ने बाध्यतामा बैंक पर्ने नै थिएन ।
याे पनि,
संकटमा एनआईसी: भू-माफियाको मिलेमतोमा ऋणीको धितो बिक्री, स्थानीय आन्दोलित
संकटको बाटो पछ्याउँदै एनआईसी एशिया, ऋण भन्दा धितो असुलेर ‘बिचल्ली बनाउन उद्यत’
