काठमाडाैं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री पुनले आगामी आवको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
यो हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो। यसअघि आव २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
संघीय प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा मंगलबार उक्त बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी उनले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्।
यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन रहेको उनको भनाइ छ।
आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने उनले बताए। त्यसको परिपूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट नपुग्ने कुल ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने मन्त्री पुनले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो। मन्त्री महतले बजेटमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड संकलन गने लक्ष्य राखेका थिए।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिए।
कुल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ। यो सुरुआती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो।
पूर्णपाठ
