काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तर्जुमाका लागि ‘वित्तीय व्यवस्थापन’, ‘पूर्वाधार विकास’ र ‘सेवा प्रवाह’ क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला अधिकारी तथा विज्ञहरुबाट सुझाव लिएको छ।
शनिबार नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्दै महानगरले विषयगत विज्ञबाट प्रस्तुतीकरण, सामूहिक एवं अन्तरक्रियात्मक छलफलबाट राय लिएको हो।
महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक, जवाफदेही, उत्तरदायी, लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन क्षेत्रगत पृष्ठपोषण लिने क्रममा कार्यक्रम आयोजना गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले जानकारी दिए।
‘विगत फिर्ता गराउन सकिँदैन। त्यसबेला गरिएका केही काम सुधार गर्न सकिन्छ। भविष्यलाई भने पूर्ण योजनाबद्ध बनाएर त्रुटि र कमजोरी हटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहर व्यवस्थापन गर्न देखिएका चुनौतीलाई मिलेर सामना गर्ने हो भने महसुसयोग्य परिणाम ल्याउन सकिन्छ।’
पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारणमा चर्चा गर्दै सहरी योजना आयोगमा उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले नीति, योजना, बजेट भएपनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नभएकाले समस्या देखिएको बताए।
‘यसकारण समयमा काम हुन सकेको थिएन। अहिले हामीले आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा जाने योजनाहरुमध्ये करिब ८० प्रतिशत योजनाको डिपीआर बनाइसकेका छौं। विगत वर्षहरुमा योजना कार्यान्वयन पूर्व गर्नुपर्ने काममा ध्यान नभएकोले समयमा काम हुन नसकेको बताए।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले करको दर तय गर्दा आधार विश्लेषण गर्न सुझाव दिएका छन्। विश्लेषण नगरी आधार तयार गर्दा समस्या निम्तिने भन्दै उनले महानगरलाई करको दर तय गर्दा आधार विश्लेषण गर्न भनेका हुन्।
यस्तै, स्थानीय सरकारले संघ सरकारबाट कति अधिकार पाइने हो भनेर बाटो हेरेर बस्नुको सट्टा संविधानले दिएका एकल अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने कानुन आफ्नै सभाबाट तर्जुमा गरेर सेवा दिनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटाले बताएका छन्।
‘सानासाना काम गर्न प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेका छन्। एकल अधिकार भएका काम स्थानीय सरकार आफैंले गर्न सक्छन्,’ उनले भने।
त्यसैगरी, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले टुक्रे योजना घटाएर ठूला पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेका छन्।
नेपाल जग्गा विकास तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले अपार्टमेन्टका हरेक फ्लाटलाई छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरेर सम्पत्ति कर लगाउन आग्रह गरेका छन्।