काठमाडाैं- सरकारको स्वामित्वमा रहेका साझा सहकारीलाई एकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समधान गर्ने नीति अनुसार सरकारी साझा सहाकरीलाई एकीकरण गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने नीति घोषणा गरिएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा देखिएका समस्या समधान गर्न विभिन्न नीतिहरु ल्याउने जानकारी दिए। त्यस्तै, सहकरी संचालनको लागि नीति नियमलाई समयअनूकल बनाइने पनि उनले बताए।
सहकारीको सुपरिवेक्षण, नियगमन गर्न विशिष्टकृत नियमक निकाय बनाउने तयारी सरकारको छ। त्यस्तै, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायधीकरण मार्फत सहकारीको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने नीति लिइएको छ।
सहकारीहरु सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको सेयर स्वामित्व भएका सहकारीहरुलाई एकीकरण गर्ने पनि सरकारको नीति छ । त्यस्तै वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई गाभिन प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
