काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व वृद्धि गरेको बताएकी छन् ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती भने कायमै रहेको बताइन् ।

चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी रहे पनि गत आर्थिक वर्षको कूल राजश्वको हाराहारीमा अहिले दश महिनाकै अवधिमा राजश्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले सबैतिर आर्थिक सङ्कुचन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व वृद्धि भएको छ, यो हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको दृढ अडानको परिणाम हो’, मन्त्री शर्माले भनीन्, ‘यो क्रम अझै बढेर जाने छ ।’

व्यक्तिगत जीवनमा खर्चभन्दा बढी आम्दानी राम्रो हुने भए पनि सरकारले भने पूँजीगत खर्च नबढाएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती कायमै रहेकाले अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा दिन रात काम गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिइन् । विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त गर्ने भनिएको डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) परियोजनाको रकमले पूँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत ओगटेको र सो रकम प्राप्त हुने वातावरण नबन्दा मन्त्रालयले गर्ने पूँजीगत खर्चको प्रतिशत घटेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले बाँकी बजेट खर्च गर्न माताहतका निकायलाई दृढतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिइन् ।

पुँजीगत खर्च बढाउन कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसारका काम गर्न डराउन नहुने बताइन् । ‘पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुराना बेथितिहरु धमाधम बाहिर आएकाले पनि कर्मचारीमा केही त्रास बढेको देखिन्छ’, मन्त्री शर्माले भनीन्, ‘मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कहिल्यै पनि नियम तोडेर काम गर भनेको छैन र भन्ने पनि छैन तर कानुन अनुसार किन काम भइरहेको छैन रु कार्यान्वयन निकायले गहिरो समीक्षा गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

सम्बन्धित निकायले आफैले छनौट गरेका माइनस्टोन पूरा गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहजीकरणका लागि माताहतका निकायबाट मन्त्रालयबाट आउने कुनै पनि काम नरोक्न निर्देशन दिइन् । आफूले माथिल्लो निकायसँग गरेका कार्य सम्पादन सम्झौताका पाना पल्टाएर हरेक निकायले प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पनि उनले स्पष्ट गरीन् ।