काठमाडौं– वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सरकारविरुद्ध हालेका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेका सबै ८ रिट आइतबार खारेज गरिदिएको हो। रिट खारेजसँगै वर्ल्डलिंकले अब राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता बुझाउनुपर्छ।
वर्ल्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। वर्ल्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छैन । उक्त कर नतिर्नका लागि कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो ।
मुद्दामा सर्वोच्चले फुयाँल र डा. सुबेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो । आइएसपीहरुले मर्मत सम्भारको नाममा उठाएको रकम दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने भन्दै केही वर्षदेखि कर बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
प्राधिकरणले २०७६ जेठ १० गते वर्ल्डलिंकलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित रोयल्टीबापतको बेरुजु रकम असुल्न प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई ताकेता गरेको थियो।
कम्पनीले उपभोक्ताबाट असुलउपर गरेको इन्टरनेट सेवाबापतको शुल्कबाट नेपाल सरकारलाई दूरसञ्चार नियामावली २०५४ को नियम २६ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्व नबुझाएको तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा नगरि सर्बाेच्च अदालत गहुारेकाे थियाे ।
