स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएको सात वर्ष व्यतीत भई सकेको छ । यस सरकारको प्रशासकीय प्रमुखको कामकाज गर्न नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको अधिकृतलाई खटाउने नीति लिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद नेपाल सरकाको मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव जत्तिकै महत्त्वपूर्ण तथा र शक्तिशाली मानिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मौजुदा कानुनले सङ्कमणकालिन व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन गर्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि छाता ऐनको रूपमा रहेको संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको लागि सकसको विषय बन्न पुगेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ पालिकामध्ये २२९ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका पद रिक्त छन्, जहाँ निमित्तको भरमा काम भइरहेको छ । १२२ नगरपालिका, ९७ गाउँपालिका र ९ वटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । ११ उपमहानगरपालिकामा सहसचिव तहको कर्मचारी पठाउनुपर्ने भए पनि ९ वटामा उपसचिव तहका कर्मचारीले निमित्तको भूमिकाका काम गरिरहेका छन् भने २ वटामा मात्र सहसचिव तहका कर्मचारी छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निमित्तको भरमा चलेका पालिकामा वित्तीय सुशासनको अवस्था भयावह रहेको बताउँदै आएका छन् ।
माथि उल्लेखित पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुनुमा मन्त्रालयले उक्त पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्नु, पठाएकालाई पनि पालिकाहरूले हाजिर गर्न नमान्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि पालिकामा रहन इच्छा नगर्नु प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालय पठाउँछ, पालिका फर्काउँछन्
संघीय मामिला मन्त्रालयले निमित्तको भरमा चलेका स्थानीय तहमा भर्खर शाखा अधिकृत पास गरेका ३० जना अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने निर्णय गर्यो तर १४ जनालाई भने पालिकाहरूले अनुभव विहीनहरूबाट पालिका नचल्ने भनी पत्र लेखेर फिर्ता पठाइदिए ।
तराईका कतिपय पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनप्रतिनिधिहरुवाटै कुटिएका छन् भने बारा जिल्लाको एक पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराउने विषयमा झडप हुँदा सुरक्षा निकायले गोली चलाउन पर्यो । पालिका प्रमुखहरूमा आफू अनुकूल हाकिम खोज्ने प्रवृत्ति छ भने स्वयम् हाकिममा पनि कमाऊ धन्दामा लाग्ने भनेर आलोचना तथा गुनासाहरू आएको देखिन्छ ।
संघीय सरकारसंग रुष्ट छन् पालिका प्रमुखहरू
स्थानीय तहका प्रमुखहरू संघीय सरकारसंग असन्तुष्ट हुने धेरै कारणहरू मध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय पनि देखिन्छ । समयमा नै कार्यालय प्रमुख नपठाएकोले पालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत समस्या रहँदा समेत सरकार संवेदनशील नभएको भनी उनीहरूको गुनासो देखिन्छ । अनुभवहीन कर्मचारीले गर्दा पालिकाको कार्यसम्पादनमा समस्या पैदा भएको अर्को गुनासो उनीहरूको छ ।
उनीहरूको गुनासो पनि जायज भएको एकथरी मानिसहरू वताउदैँ गरेको देखिन्छ । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष एवं हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले केही दिन अगाडी बजेटको मुखमा मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका आफ्नै गुनासा छन्
संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा खटिआएका कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधि र स्थानीय स्वार्थी समूहको गैर कानुनी दबाब आउने उनीहरूले भनेको नमान्दा धम्की आउने, कुटपिट गर्ने समेत पछि नपर्ने जस्ता क्रियाकलापले ज्यानको जोखिम र कानुनी झमेलामा पर्ने अत्यधिक जोखिम रहेको बताउने गर्छन् ।
स्थानीय तहमा नौ थरी कर्मचारीहरू रहेको र तिनीहरूका अनेकौँ स्वार्थ र तानावानको शिकार पनि आफूहरू पर्ने गरेको बताउँदै गरेका छन् । सबैलाई खुसी बनाउँदा कानुन विपरीत गर्नु पर्दा महालेखा र अख्तियारको निसानामा पर्ने डर हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय तहको जागिर निकै जोखिमपूर्ण हुने उनीहरूको कथन देखिन्छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय बिच हुँदैन सुमधुर सम्बन्ध
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू संघ कर्मचारी भएको धक्कु लगाउने हामीहरूलाई कर्मचारीको रूपमा नगन्ने उनीहरूको गुनासो रहेको छ । समूह कार्य गर्ने भन्दा पनि एकल काटै रूपमा काम गर्न खोज्ने, अत्यधिक बिदामा बस्ने, कमाइ धमाई गर्ने खालका काम मात्र गर्न खोज्ने उनीहरूको गुनासो रहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अधिकारहरूको जिकिर
स्थानीय तह मामिला हेर्ने नेपालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारले आफूलाई हैरान बनाएको बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कानुन बमोजिम पठाएका हाकिमलाई स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराउने फिर्ता पठाउने जस्तो कार्य गरेर कानुन उल्ङ्घन गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको गुनासाहरू
सात वटै प्रदेशहरूले बनाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेका छन् तर उक्त कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवको पदको खटनपटन गरे जस्तो आफूहरूले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गराउन पाउनु पर्ने माग रहेको देखिन्छ ।
संघीयतामा अन्तरतह समन्वय गर्दा संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तह मार्फत गर्ने प्रचलनलाई संघीय सरकारले नमानेको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेश सरकारहरू भन्छन् संघीय सरकारले स्थानीय तहसंग समन्वय प्रदेश सरकार मार्फत गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयमा अचम्मको रमिता छ
अचेल गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयरहरू मेरो पालिकामा हाकिम पठाइदिनू भनी मन्त्रालयमा लर्को लागेको देखिन्छ भने स्थानीय तहमा पठाइएका हाकिमहरू पनि हामीलाई स्थानीय तहले हाजिर गराएनन् अन्तै व्यवस्थापन गरिदिनु भन्नेहरूको पनि ताती नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन आयो भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालयले गम्भीर नीतिगत समीक्षा गर्न सकेको छैन । कतै हामीले केन्द्रबाट हाकिम पठाएर स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्दा यस्तो परिणाम आयो वा अनुभवहिनहरुलाई पठाउँदा स्थानीय तहले पत्याएन भन्ने सोचाई उनीहरूमा नआउनु दुखद पक्ष हो ।
स्थानीय मामिला बुझेका सबल र सक्षम कर्मचारीहरू स्थानीय सेवामा छन् उनीहरूलाई नै अव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिम्मेवारी दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न राजी भएको देखिँदैन । संघीय अधिकारीहरू केवल स्थानीय तहमा संघको पकड नगुमोस् भन्ने केन्द्रकृत मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छन् ।
समाधानका उपायहरू
अव नेपाल सरकारले सिंहदरबारबाट हाकिम खटाएर स्थानीय तहलाई अङ्कुस लगाउने नीति पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ।स्थानीय तहका हजारौँ कर्मचारीको वृत्ति विकास वर्वाद पार्ने यस नीतिमा समीक्षा जरुरी देखिन्छ।अव नीतिगत रूपमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पदपूर्ति गर्दा योग्यता प्रणालीबाट छनौट भई आएका स्थानीय स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सो नभए मात्र प्रदेश निजामती सेवा र संघीय निजामती सेवाबाट गरिनुपर्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाको हकमा नवौँ तह, नगरपालिकाको हकमा दशौँ तह, उपमहानगरपालिकाको हकमा एघारौँ तह, महानगरको हकमा बाह्रौँ तह र संघीय राजधानी रहेको महानगरमा तेह्रौँ तहको अधिकृतलाई खटाउने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ ।
-(लेखक सुवेदी भिमाद नगरपालिका, सातौँ तहका अधिकृत हुन् । )