काठमाडाैं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिने र बाटोबाटै फर्काउने विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसमा लगाम लगाउने तयारी गरेको छ ।
हालैमात्र सामान्यले लोकसेवा पास गरेका २९ अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर विभिन्न स्थानीय तहमा खटन पटन गरेको थियो तर तीमध्ये १६ अधिकृतलाई हाजिरै हुन नदिएपछि उनीहरू सामान्य प्रशासनमै फर्किए ।
यसरी फिर्ता भएका अधिकृतहरूमा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाबाट सन्तोष राय, बागमती गाउँपालिका (मकवानपुर) पवन केशरी, तिलाठी कोईलाडीबाट सरोजकुमार खड्कादेखि रामनगर गाउँपालिका अमितकुमार साह, लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका विवेक परियार, सल्यानको कुमार गाउँपालिका समीर गौतमलगायत छन् । यस्तै समस्याका कारण अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२५ निमित्तकै भरमा छन् ।
गौप्राणी मानिएका मन्त्री भानुभक्त जोशीले साउनसम्म निमित्त प्रथा हटाउने उद्घोष गरे पनि उपसचिव हाकिम हुने ११८ नगरपालिका, र शाखा अधिकृतले चलाउने ९७ गाउँपालिका हाकिमविहीन छन् । यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिमतिर छ । मधेशका ७४ पालिकामा निमित्त छन् भने सुदूरपश्चिममा ५४ पालिका, कर्णालीमा ३९, कोशिका ३५, बाग्मतीमा १२, लुम्बिनी १० र गण्डकीमा ५ पालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।
यसरी संघीय सरकारले खटाएका अधिकृत हाजिर नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पहिलो पटक संशोधन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
जहाँ ऐनका ३१ वटा दफासहित उपदफाका केही प्रावधान थप र परिवर्तन गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
जसमध्ये एक हो संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी हाजिर नगराउने स्थानीय तहको बजेट रोक्ने गरी ऐनमै प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त ऐनको मस्यौदा प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले संघ र प्रदेश कानुन बमोजिम खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर हुने कार्यमा बाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा संघीय मन्त्रालयले अनुदान रकम रोक्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखिपठाउनेछ ।’
पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फर्काउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि यसलाई लगाम लगाउन खोजिएको हो ।
