काठमाडाैं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै मात्र लोकसेवा पास गरेका ३० अधिकृतलाई विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर खटाएकोमा १६ मन्त्रालयमै फिर्ता भएका छन् ।
मंगलबार बिहानसम्ममा फिर्ता हुने अधिकृतको संख्या १६ पुगेका छ । लोकसेवामा नाम निकालेका अधिकृतलाई स्थानीय तहमा पठाए पनि कतिपय स्थानीय तहले संघ सरकारले खटन पटन गरेका हाकिमलाई धमाधम फिर्ता गराउन थालेपछि सामान्यको टाउको दुखाई सुरु भएको छ ।
सामान्यले वैशाख ४ गते ८२ मध्ये ३० फ्रेस शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा स्थानीय तहमा खटाएको थियो । सामान्य प्रशासनले सबिन सिंह चौधरीलाई मायादेवी गाउँपालिका, अमर जिसीलाई मालारानी गाउँपालिका,मुक्ति पौडेललाई बडिगाँउ गाउँपालिका, तुर्माखाँद गाउँपालिकामा द्रुवप्रसाद अधिकारी, अर्जुनकुमार राउतलाई भुम्लु गाउँपालिकामा खटाइएको थियो ।
विवेक रणपाल परियारलाई मर्स्याङ्दी गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिकामा अभिनय अधिकारी, चामे गाउँपालिकामा विनोद रेग्मी, रोशी गाउँपालिकामा शिवप्रसाद भन्तनाको पदस्थापन गरेको थियो । मोतिप्रसाद अधिकारी धौलागिरि, आदर्श गाउँपालिकामा पदमराज अवस्थी, शिवालय गाउँपालिका रामु ज्ञवाली, खानीखोला गाउँपालिकामा जीवन गैरे खटाइएको थियो। ।
कुमाख गाउँपालिकामा समीर गौतम, काइके गाउँपालिकामा गोपाल शाही, कनकासुन्दरीमा दीपेन्द्र भण्डारी, माडी गाउँपालिकामा यज्ञबहादुर भण्डारीको पदस्थापन भएको थियो । लिंसखुपाखरमा समिता थापा, मारिङदेनमा भिमबहादुर सुब्बा, पूर्वीचौकीमा विक्रम श्रेष्ठ, जलजलामा लोकराज खत्री, शर्मिला पौडेल हेलम्बु, हिमाल डगौरा के आइ सिंह, निसिखोला जीवन पुनमगर, पर्सा युगेशकुमार यादव, विकास विक सिदिङ्वा, तिलाठी कोइलाडीमा सरोजकुमार कर्णको पदस्थापन भएको थियो ।
अमितकुमार साह रामनगर, पवनकुमार केशरी वाग्मती, जुनीचौदी गाउँपालिकामा हर्कबहादुर शाही र विष्णुपुर गाउँपालिकामा सन्तोष रायको पदस्थापन गरिएकोमा आधाजस्तो अफिसरहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हाजिरै गर्न दिएनन् भन्दै मन्त्रालयमा फिर्ता भएका हुन । जसमध्ये १६ जनालाई हाजिर हुनै नदिए पछि सिंहदरबारमा फर्किएका छन् । खटाइएको मध्य ५ अधिकृत खटाएको ठाउँमा जानै नमान्दा उस्तै समस्या छ ।
यसरी फिर्ता भएका अधिकृतहरूमा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा खटाएको सन्तोष राय, बागमती गाउँपालिका (मकवानपुर) खटिएका पवन केशरी, तिलाठी कोईलाडीमा पठाइएका सरोज कुमार खड्कादेखि रामनगर गाउँपालिकामा पुगेका अमित कुमार साह, लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा खटाइएका विवेक परियार,सल्यानको कुमाखको गाउँपालिका पठाइएका समीर गौतम लगायत छन् ।
निमित्त हाकिमलाई राखेर बजेटमा तर मार्ने पाइने भएका कारण कतिपय स्थानीय तहले संघले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाउँदै आएका छन् । यस्तै समस्याका कारण अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२५ स्थानीय तह अझै पनि निमित्तकै राज छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यमा अहिले संघीय मामिलामा जात्रा छ, त्यहाँ हाकिम माग्दै जनप्रतिनिधिहरू धाइरहेका छन् भने हाजिर गर्न दिइएन भन्दै फिर्ता भएका कर्मचारीको लस्कर देख्न पाइन्छ ।
उता, उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम जनसंख्या (१ लाख २७ हजार) भएको बारा स्थित जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेल आइतबार अपराह्न हाकिम खोज्दै सिंहदरबार आइपुगे । पालिका ६ महिनादेखि निमित्त (उपसचिव) हाकिम शिवजी प्रसादले चलाइरहेका छन् ।
६ महिना अघि सहसचिव देवराज फुयाँलले काम गर्न सक्दिन भनेर हिँडेसँगै जितपुर सिमरा निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। हाकिम माग्दै उनले सामान्य प्रशासनको कर्मचारी प्रशासनका सचिव मुकुन्द निरौला, मन्त्री भानुभक्त जोशीमात्र होइन, सहसचिवको खटन पटन गर्ने अधिकार प्राप्त मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसम्मलाई भेटेर दुःख बेसाए । तर, उधारो आश्वासन पाए, हाकिम पाएनन् र निराश भएर बारा फर्किएका छन् ।
महानगरपालिकामा सहसचिवको दुख छैन तर उपमहानगरपालिकाको कन्तबिजोग कस्तो छ भने, अहिले ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये हेटौडामा सहसचिव रामबाबु पुरी र नेपालगन्जमा ओमबहादुर खड्का दरबन्दीमै खटिएर काम गरिरहेका छन् । ती पनि फालिएर र पेलिएर, शक्तिकेन्द्र मिलाउन नसकेर मात्र त्यहाँ पुगेका हुन । बाँकी ९ वटा पालिका लामो समयदेखि निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् ।
सिंहदरबारमा कर्मचारी थुपारिएको छ, स्थानीय तह दरबन्दीका कर्मचारी नपाएर एक तह मुनीका हाकिमलाई जिम्मेवारी दिइरहनु पर्ने स्थिति छ । जनप्रतिनिधि कर्मचारी पाइएन भन्दै मन्त्रालयमा धाइरहँदा खटाइएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूले हाजिर गर्न दिइएनन् भन्दै धमाधम फिर्ता हुँदैछन् ।
गौ प्राणी मानिएका मन्त्री जोशीले साउनसम्ममा निमित्तको राज हटाउने गरी काम गरिरहेको दाबी गरे पनि उपसचिव हाकिम हुने ११८ नगरपालिका, ९७ गाउँपालिका कामविहिन छन् । यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिमतिर छ ।
मधेशका ७४ पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् भने सुदूरपश्चिममा ५४ पालिका, कर्णालीका ३९, कोशीका ३५, बाग्मती प्रदेशका १२ पालिका, लुम्बिनीका १० र गण्डकीका ५ पालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन् ।