काठमाडौं– नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिने प्रिमियम दर कम ब्याजदर तोक्न माग गरेको छ । आज नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल बैंकर्स संघका भएको छलफलमा सो कुराको माग गरेको हो ।

घरजग्गा कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने विषयमा महासंघ र संघबीच छलफल भएको हो ।

धितो र कर्जाको अनुपात, जग्गा तथा घरको बजार मूल्य निर्धारणका सुत्रहरु, घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दाको प्रिमियम, डिपोजिटको ब्याजदर र जग्गाको हदबन्दी गरी मुख्यतः ५ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको महासंघ अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।

उनले भने, ‘कर्जा र धितोको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, घरजग्गा बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न त्यस्तो मूल्य निर्धारण गर्ने सुत्र एउटै हुनुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा तोकिने प्रिमियम दर कम र डिपोजिटको ब्याजदर तोक्दा बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा नगरी बैंकहरुबीच भद्र सहमति गरेर ब्याजदर तोक्नु पर्यो । मान्यताप्राप्त घरजग्गा व्यवसायका हकमा हदबन्दी छुट गर्नुपर्छ ।’

महासंघको धारणालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै बैंकर्सका अध्यक्ष सुनिल केसीले यसबारे थप अध्ययन गरी महासंघ र संघले संयुक्तरुपमा पहल गर्ने बताए । घरजग्गाको कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नमा योगदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

छलफलमा महासंघ र संघका कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।