साबिकका पाँच वटा गाविसलाई समायोजन गर्दै जिल्लाको आरूघाटलाई केन्द्र कायम गर्दै आरूघाट गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । निकै नै चर्चा र अन्योलमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण अस्त व्यस्त बनेको आरूघाट गोरखाका एघार स्थानीय तहमा सदरमुकामपछिको ठुलो बजारका रूपमा स्थापित बजार हो । करिब ४४ प्रतिशत उत्तरी गोरखाले ओगटेको गोरखाको एक केन्द्रका रूपमा रहेको आरूघाट विकाशका हिसाबले पछाडि परेको छ, कारण हो–बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ।
यही आयोजनाका कारण समग्र आरूघाटको विकासमा ठुलो धक्का लागेको छ । साबिकका आरुचनौटे, आरु पोखरी, आरुअर्बाङ्ग, मान्बु र थुमी गाविसलाई १० वडामा विभाजन गरी २०७३ मा सरकारले स्थानीय तहका रूपमा विकास गरेको थियो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जितेको जिल्लाका नौ वटा पालिकामध्ये २०७९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका राजु गुरुङले जित हात पारे । शिक्षण, वैदेशिक रोजगार, व्यापार, समाजसेवामा सक्रिय रहेका गुरुङ पछिल्लो समय जिल्ला समन्वयन समितिमा रहेर काम गरे । तिनै अनुभवका आधारमा उनले आरूघाटको टिकट पाए र निर्वाचित भए ।
शालीन र चलाख छविका रहेका गुरुङ पालिका अध्यक्ष भएपछि हरेक महिना काठमाडौँ जाने गर्छन्, कारण हो– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना । यो आयोजनाका कारण आरूघाट हुँदै उत्तरी गोरखाका धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिका जाने सडक अलपत्र छ । हाम्रो कुराकानीमा पनि प्राय उनले यही आयोजनाका कारण आरूघाटको विकासमा बाधा पुगेको र बजार नै सुनसान भएको भन्दै गुनासो गरे । देशका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आरूघाटसंग चिरपरिचित रहेको भन्दै उनले बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने आधार प्रशस्त देखेको र बन्नु नै अन्तिम विकल्प रहेको बताए ।
उनै गुरुङसँग पालिका लाइभका लीलाधर कोइराला र गण्डकी डायरीका विमल श्रेष्ठले स्थानीय तह निर्वाचनपछि जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता, बुढीगण्डकी आयोजनाको अवस्था र आयोजना नबन्दा यस पालिकाले भोगेको पिडा, गुनासो तथा पालिकाले ल्याउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश,
बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण समग्र आरुघाट गाउँपालिकाको विकासमा बाधा आइरहेको गुनासो आइरहेको छ ? खास पालिका नेतृत्वले चाहिँ के गदैंछ ?
आरुघाट खास पालिकाको केन्द्र हो । केन्द्र नै डुबानमा परेपछि हुनुपर्ने मुख्य विकासहरू हुन सकेन । त्यति सजिलोसँग यो बजारको नै विकास हुन सकेको छैन । बजारमा रहेको गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, स्वास्थ्य चौकी, क्याम्पस, सामुदायिक विद्यालय, वित्तीय संस्थाहरू लगायतका अन्य विभिन्न संस्थाहरू काहा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, डुबानको बहानामा आरुघाटको विकासमालाई अवरोध गर्नु हुन्न भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यो विषयमा हामीले सङ्घीय सरकारलाई भनेर आएका छौँ।
पछिल्लो चरणमा पालिकाको नेतृत्व बुढीगण्डकी आयोजना बन्नुपर्छ भन्दै काठमाडौँ धाउनु भयो, एक खालको अन्योल नै कायम छ, खास कसरी व्यवस्थापन होला ?
अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएन भनेर हामीलाई पुनर्वासमार्फत भनियो । हामीले प्राय सबैलाई भेटेर ज्ञापन पत्र सहित बुझाउने र यो आयोजना बन्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न खोज्यौँ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्न सकिएन । तर, यो आयोजना बन्छ कि बन्दैन भन्दै एक खालको अन्योल नै कायम भइरहेको छ । पछिल्लो सूचनाअनुसार यो आयोजना कम्पनी मोडेल मार्फत छिटै नै बन्छ भनेर भनिएको छ । यो आयोजनाको शिलान्यास भएपछि मात्रै हामी र हाम्रो पालिकावासी विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिन्छ । पछिल्लो १० वर्ष सरकारले यो आयोजनाका नाम आरुघाटका स्थानीयको लालपुर्जा थन्काएर राखेको छ । न भौतिक संरचना बनाउन पाइएको छ, न सडक बनाउन पाइएको छ । जसले गर्दा समग्र पालिकाकै विकासमा बाधा आयो । यो विषयमा हामीले सबै पक्षसँग भन्दै आएका छौं । अझै भन्ने छौँ कि यो आयोजना तत्काल सुरु हुनुपर्छ र आरुघाटको विकास सुरु हुनुपर्छ ।
विकास समिति हुदैं पुनर्वाससम्म आयो, त्यसपछि कम्पनी मोडेलमा जाने भनिएको छ, यो आयोजना बन्नेमा आरुघाटबासी चाहिँ विश्वस्त हुने आधार देख्नुहुन्छ ?
यो आयोजना बन्नेमा हामी अझै विश्वास छौँ किनकि स्थानीय सरकारको नाताले पनि हामीले यो आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । पछिल्लो समय तीन महिनाभित्र यो आयोजनाको शिलान्यास भयो भने आरुघाट गाउँपालिकालाई विशेष महत्त्व राख्छ । बरु यो आयोजना बनाउन हामीले र हाम्रो पालिकाले के पर्नुपर्ने हो त्यो गर्न हामी सधैँ तत्पर नै छौँ ।
आरुघाट बजारलाई डुबानमा पर्दै गर्दा यसले बेह्रिनुपरेको क्षतिहरू, आरुटारको जग्गा र आरुचनौटेका १८६ कित्ता जग्गा सरकारले अन्धाधुन्ध रोक्का गरेर राखेको छ । न त यसको कुनै ‘प्लानिङ’ गरेको छ । न त स्थानीयले जग्गाको उपभोग गर्न पाउनुभएको छ । न त ती जग्गा राखेर कर्जा लिन सकिएको छ । एकदमै मर्कामा आरुघाट र आरुचनौटेबासीमा परेको छ। अरूको जग्गा भाडामा लिएर पछिल्लो समय घर बनाउनेहरू पनि बढ्दै जानुभएको छ। तर, पछिल्लो समय त्यस्ता स्थानीयको हकमा सङ्घीय सरकारले ध्यान नदिएको हो कि भन्ने मलाइ लाग्छ ।
यसको लागि चाहिँ हामी के के भन्ने हो ? त्यो हामीले भन्नुपर्छ भनेर हामी धेरै पटक गएका पनि हौँ । तर, सरकारले यो आयोजना र यो आयोजनाका कारण समस्यामा परेका स्थानीयको पिर मर्का बुझेन । यहाँ मान्छेको दबाब छ, हामीलाई असारसम्म चाहिँ एक खालको निचोड दिनुपर्छ भनेर हामी फकिएका छौँ । हामीलाई विश्वास छ की यो कि यो आयोजना बन्छ र समृद्ध आरूघाट बन्छ।
