गोरखा- अजिरकोट गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्री वितरणका लागि भन्दै पहिलो पटक २०७८ कार्तिक ८ गते पालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने दरौंदी नदी र चेपे नदीलाई चार खण्डमा विभाजन गर्दै घाट ठेक्का आह्वान ग¥यो । सार्वजनिक सूचना अनुसार पालिकाले चार भागमा विभाजन गर्दै ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

पहिलो खण्डमा वडा न १ को क्षेत्रमा पर्ने खलाङकुना घाट र दोस्रोमा ढट्टी बगर, तेस्रो खण्डमा वडा न ४ र ५ को दरौंदी क्षेत्रका विभिन्न घाट र चौथौँ खण्डको वडा न २ र ३ को चेपे खोला घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्नका लागि सार्वजनिक ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

प्रकाशित सूचना अनुसार सो क्षेत्रको पहिलो खण्डमा दुई लाख बिस हजार तीन सय चौतिस घन फिट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न १५ लाख बयालिस हजार तीन सय एकचालिस रुपैयाँ तोक्दै ठेक्का आह्वान ग¥यो । यो खण्डको ठेक्का लागिसकेको छ । दोस्रो खण्डको ढुट्टी बगरमा दुई लाख चवालिस हजार नौ सय त्रिसट्ठी घन फिट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि सत्र लाख चौध हजार सात सय बयालिस रूपैयाको बोलपत्र राख्न सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो ।

त्यस्तै, तेस्रो दरौंदी खोला क्षेत्रका विभिन्न घाटहरूमा एक लाख सत्ताइस हजार एक सय सोह्र घन फिटका लागि आठ लाख उनानव्वे हजार आठ सय बाह्र रूपैँया र चौथौँ खण्डमा वडा न २ र ३ को चेपे खोलाका विभिन्न घाटहरूमा तीन लाख तेह्र हजार सात सय उनन्तिस घन फिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि एक्काइस लाख छयानब्बे हजार एक सय पाँच रुपैयाँ तोक्दै निकालेको सूचनामा पहिलो घाटबाहेकका अन्य घाटमा नदीजन्य पदार्थ नभएको भन्दै ठेक्का लागेन ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष फणीन्द्र प्रसाद धितालको नेतृत्वमा रहेको अजिरकोट सरकारको पाँचबर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा छ । गाउँपालिकामा धिताल नेतृत्वको सरकार बनेपछि यी क्षेत्रमा हरेक वर्ष बोलपत्र आह्वान हुने गर्छ। तर, अहिलेसम्म कसैले पनि सो प्रस्ताव बमोजिम ठेक्का हाल्न तयार छैनन्, कारण हो- स्थानीय तहका जनप्रतिधरिको संरक्षणमा हुने अवैध दोहनमा साक्षी !

अजिरकोटका सो क्षेत्रमा ठेक्का नलाग्नु प्रमुख कारण अनुगमन समितिको संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रमायाँ गुरुङ, पाँच वटै वडाका वडाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति मातहत रहेको जिल्ला अनुगमन समिति हुन् । उनीहरूले समय-समयमा जिल्लाका खोला नाला अनुगमन गरेको भए अजिरकोटकाे घाट समयमा नै ठेक्का लाग्ने थियो ।

तर, यसरी ठेक्का लागेका घाटमा समेत अवैध दोहन भएको उदाहरण पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाको गोरखा नगरपालिका-१३, अवुवा क्षेत्रका घाट, लुदीखोला घाट तथा दरौंदी नदीका अन्य घाट, बुढिगण्डकी नदीका विभिन्न घाटमा समेत अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, चोरी निकासी हुदैं आएको छ । यसमा जिल्लाका विभिन्न तहको जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता रहेको छ ।

चेपे खाेलामा अवैध क्रसर

लम्जुङकाे दुधपोखरी गाउँपालिका वडा न १ को कुना घाटमा ८.६३ मेगावाटको चेपे खोला साना जलविद्युत आयोजनाको जलविद्युत उत्पादनको तयारीमा छ । करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको चेपे खोला साना जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक आशुतोष इनर्जी कम्पनीले २०७८ भदौमा क्रसर सञ्चालन ग¥यो ।

निकै विवादका विच सुरु भएको सो आयोजना २०७८ को वैशाखमा बिद्युत् उत्पादन गर्ने भन्दै निर्माणको काम तीव्र गरेको थियो । तर, कोरोना कहरका कारण निर्माणमा केही ढिला भएको आयोजनाले जनाएको छ । अब आयोजनाको प्राविधिक काम बाहेक निर्माणको काम सकिएको छ । तर, यही विद्युत् निर्माणका लागि भनेर सञ्चालनमा रहेको क्रसर भन्ने अवैध रूपमा निरन्तर सञ्चालनमा आइरहेको छ ।

तर, दुधपोखरी-अजिरकोट गाउँपालिकाका अनुसार उनीहरूले विना अनुमति त्यहाँ क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाले क्रसरबाट अनुचित फाइदा उदाउदैं सञ्चालनका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

हाम्रो निर्माण काम सकियो, हामीलाई अब नदीजन्य पदार्थ चाहिन्न– आशुतोष इनर्जी

विद्युत् निर्माण गरिरहेको आशुतोष इनर्जीले निर्माणको काम सकिएको भन्दै नदीजन्य पदार्थ आवश्यक नभएको भन्दै क्रसर बन्द गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष मोहनविक्रम कार्की भन्छन् – ‘हामीलाई अब नदीजन्य पदार्थ आवश्यक छैन । हाम्रो निर्माणको काम सकियो । अब यो योजनाका लागि भनेर खोलिएको क्रसर बन्द गर्न हामीले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई भनिसकेका छौँ ।’

उनका अनुसार कम्पनीको काम लगभग सकिएको र आगामी फागुनमा विद्युत् उत्पादनको तयारीमा लागिएको उनले बताए । कम्पनीले अनुमति विना नै गोरखा पट्टीको भागमा अवैध क्रसर स्थापना गरेको थियो । यस्ता आयोजना निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमतिमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भए पनि उनीहरूले अवैध क्रसर सञ्चालन गरेका थिए । कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाको सबै क्षेत्र लमजुङतिरको भागमा हो ।

लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकाको वडा न १ को क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै क्रसर सञ्चालन गरेको थियो । आयोजना स्थलबाट कम्तीमा ५ सय मिटरको दुरीमा मात्रै क्रसर स्थापना गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भए पनि कम्पनीले २ किलोमिटर माथि क्षेत्राधिकार मिचेर क्रसर स्थापना गरेको थियो ।

अजिरकाेट गाउँपालिका भन्छन्- अवैध क्रसर बन्द हुन्छ

अजिरकोट गाउँपालिकाले भने चेपेमा सञ्चालन भएको अवैध क्रसर चाँडौं बन्द हुने बताएको छ । गाउँपालिका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई क्रसर बन्द गर्न लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा न २ र ३ का वडाध्यक्षले विद्युत् निर्माण गरिरहेको आशुतोष इनर्जीलाई क्रसर बन्द गर्न भनेको हो ।

वडा न ३ का वडाध्यक्ष तयाराज गुरुङका अनुसार वडा कार्यालयको क्षेत्रबाहिरका विषय भएकाले कसरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउने भन्ने विषय दोधारमा रहेको बताउँछन् । भन्छन्– ‘यो हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय भयो । त्यहाँ सञ्चालन गरिएको क्रसर अवैध हो वैध वडा कार्यालयमा रेकर्ड छैन । यदि अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन गरिएको हो भने तत्काल बन्द गर्न हामीले भनिसकेका छौँ ।’

कानुनी प्रावधान

शनिवार, माघ २५, २०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले लागू गरेको मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर तत्काल बन्द गर्न गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रससङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनायो । कार्यविधि अनुसार नयाँ क्रसर उद्योगले १० बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधि अनुसार गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरू नदी, खोला बर्सातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइनेछैन । कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनुसूची अनुसार ताल तलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाट क्षेत्रको १ हजार ५ सय मिटर भित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, हाई टेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घना बस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने गरी प्रदेश सरकारले मापदण्ड लागू ग¥यो ।

कार्यविधिमा क्रसर उद्योग दर्ता र अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाईकै दिएको छ । यस्ता उद्योगहरूको अनुगमन प्रदेश सरकारले पनि गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा बन्द गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनायो ।

तर, स्थानीय तहले भने कारबाही गर्ने अधिकार हामीमा नभएको भन्दै पन्छिदैं आएका छन् । यहाँ सञ्चालनमा आएको क्रसर चेपे घाटबाट १० मिटर दुरीमा छ ।