गोरखा– गोरखा नगरपालिका मेयर राजनराज पन्तले कम्युनिष्टहरुको असहयोगका कारण नगरपालिकाको विकास हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको एक कार्यक्रममा मेयर पन्तले नगरपालिकाको विकासमा कम्युनिष्टहरुले असहयोग गरेको बताएका हुन् । तर, उनलाई कुन कम्युनिस्टले कुन आयोजनामा र कसरी असहयोग गरेका हुन् । त्यो भने खुलाएनन् ।

विभिन्न विवाद तथा अनियमिततामा मुछिदैं आएका मेयर पन्तको यो भनाई किन र कसरी आयो त्यो त उनै जानुन् । तर, कम्तीमा उनले के चाहिँ स्वीकार गरेका छन् भने– नगरपालिकामा विकासका काम गर्न सकिएन ।

कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर पन्तसँग नगरपालिकाको कार्यपालिकामा दुई तिहाइ बहुमत छ । दुई तिहाइ बहुमत भएको मेयरलाई नगरपालिकाको विकास गर्न कुन चाहिँ कम्युनिस्टले कसरी रोके त ? कुन–कुन योजनामा कम्युनिस्टले कसरी रोके ? त्यसको उत्तर उनीसँग समेत छैन । किनकि कार्यपालिकामा न्यून मात्रामा उपस्थित रहेका कम्युनिस्टको असहयोग भन्नु बेमोसमी बाजा बजाउनु मात्रै हो ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा विभिन्न ठाउँमा पुगेका मेयर पन्तले नगरपालिकाको विकासमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै मतदातालाई आश्वासन दिए । भलै, उनी मेयरमा निर्वाचित भएपछि देखिन लायक काम गर्न नसकेको भन्दै उनले आफ्नो टिम भित्र दुखेसो समेत पोख्ने गर्छन् ।

कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा जिल्ला सभापतिका दाबेदार समेत रहेका मेयर पन्त जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई सभापतिमा समर्थन गदै महासमिति सदस्यमा मनोनीत भए । भलै, उनी निकटका धेरै उम्मेदवारलाई विभिन्न कमिटीमा ल्याउन सफल त भए । तर, सोचेको जस्तो हुन सकेन ।

जिल्ला भित्रका ११ स्थानीय तहमध्ये सुगम तह भनेर चिनिएको स्थानीय तह हो– गोरखा नगरपालिका । तर, पछिल्लो चार वर्ष नगरपालिकाको सत्ता हात पारेका मेयरले उपलब्धिमूलक काम भने गर्न सकेनन् । काम गर्न नसकेपछि विभिन्न बहाना बनाउँदै मेयर पन्त उम्किन खोजेको आरोप समेत लाएको छ । यसमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका टोलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न समेत गरेका छन् । तर, मेयर पन्त चुपचाप छन् ।

सरकारी जग्गामा सहमति विना पसल निमार्ण

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले नगरपालिकाले आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभाबी बजेट खर्च गर्नेको भन्दै औँल्याएपछि मेयर चुपचाप छन् । आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखाले औँल्याएको थियो।

नगरपालिकाले ठुलो रकम खर्च गरी सरकारी जग्गाका पसल निर्माण गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०७६ साउन १ को परिपत्र ल्याउँदै नगरपालिकाले वडा न ६ र ७ को सिमानामा पर्ने बिपी चोकबाट नयाँ बजारसम्मको खोल्सी वरपर पसल/कवल निर्माण गरेको हो । उक्त जग्गाको स्वामित्व यकिन नगरी पसल/कवल निर्माणमा ठुलो रकम खर्च गर्नु नियमसंगत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि मेयर पन्त हार गुहार गदै मन्त्रालय धाएका थिए ।

यस पसल/कवल संघिय मन्त्रालयले चाहेमा जतिखेर पनि भत्काउन सक्छ । विना अनुमति ठुलो रकम खर्च गदै निर्माण भएको पसल सञ्चालनको अवस्थामा त छ । तर, मन्त्रालयले चाहेमा जतिखेर पनि भत्काउन सक्छ । तर, नगरपालिकाका टोली भने यो विवाद साम्य भएको दाबी गर्ने छन्।

ड्रोन खरिदमा अनियमितता

प्रविधिको प्रयोगले प्राविधिक जनशक्ति घटाउने तथा नगर क्षेत्रमा हुने विभिन्न योजनाको सर्भे तथा नक्साकंनका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गोरखा नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँमा ‘पेन्थम फोर आरटिके’ नामक ड्रोन किन्यो ।

२०७७ साल असार १७ गते ड्रोनको उडान परीक्षण गर्दै नगरपालिकाका मेयर पन्तले नगर क्षेत्रमा हुने कुनै पनि योजनाको सर्भे, नक्सा तथा अनुगमन ड्रोनबाटै हुने बताए । तर, त्यस दिनबाट न त त्यो ड्रोनबाट कुनै सर्भे भयो, न त कुनै अनुगमन ।

उनले ड्रोन उडाएर सके लगत्तै भीडमा भनेका थिए– ‘अब हामी अफिसमै बसेर नगर क्षेत्रमा सञ्चालित साना ठुला योजनाको अनुगमन गर्न सक्ने भएका छौँ। योजना अघिको सर्भेमा पनि ड्रोनको डाटा प्रयोग गर्न सकिने भयो, यसले म्यानपावरकै काम गर्ने भयो। प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई पनि यसले केही हदसम्म राहत मिल्छ भन्ने विश्वास छ।’

दरौंदीमा अवैध दोहन : संरक्षक मेयर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ को उपदफा १, १ (च), ३२४ को धज्जी उडाउँदै नगरपालिकाले मनलाग्दी तरिकाले दरौंदी नदिमा दोहन गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दराैंदी पुलको क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइविना नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएपछि असार १८/ १९ गते बसेको नगरपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको भन्दै विवादित ठेकेदार कम्पनीका मालिक तथा कांग्रेसका नेता तथा इन्द्र बानियाँको कम्पनी बानियाँ कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवा हेटौँडालाई मेयर पन्तको निर्देशनमा उत्खनन्काे अनुमति दियो ।

पालुङटार नगरपालिका क्षेत्रमा गोरखा नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार नाघेर नदीजन्य पर्दाथ निकाल्न अनुमति पाएको ठेकेदार कम्पनीले नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन संकलन तथा विक्री सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पाए पनि उसले ठेक्का हात पारेको सडक खण्ड भने अलपत्र छाडेको छ ।

उनी निकटका जिल्ला समन्वयन समिति तथा जिल्लाका सुरक्षा निकाय सम्मिलित अनुगमन समिति बनाएर मेयर पन्तले दरौंदी नदिमा अन्धाधुन्ध नदी उत्खननको अनुमति दिएका छन् । त्यसको साझि हुन्- जिल्ला अनुगमन समिति । समितिमा कोरोना महामारीको बाहानमा खोलामा अनुगमन गर्न नसक्ने भन्दै अनुगमन समिति पन्छिएपछि मेयरलगायतको टोलीलाई राहत पुगेको छ । अनुगमन समिति २०७५/७६ पछि खोला छिरेको छैन । प्रदेश स्तरको अनुगमन समितिले गोरखाका खोलाभरि अवैध उत्खनन भएको भन्दै कार्वाहि गर्ने बताए पनि पोखरा पुगेपछि सामसुम भयो ।

कम्पनीले दराैंदीमा अवैध तरिकाले मेयर पन्तको मिलेमतोमा अवैध तरिकाले दोहन गरिरहेको छ । दराैंदी दोहन गरी निर्माण कम्पनीले आफ्नो ठेक्का लगाएका ठाउँमा काम नगरी अन्य ठाउँमा निर्माण सामाग्री दिएको स्रोत दाबी गर्छ । समाचार स्रोतका अनुसार ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले करिब ४० लाखमा घाट नै किनेको छ । उसले यो घाटबाट अवैध रूपमा दरौंदी नदी उत्खनन गरी निर्माण सामाग्री अन्य निर्माण कम्पनीलाई बेच्नेको दाबी गरेको छ ।

कम्पनीलाई यस कार्यका लागि नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त, जिल्ला जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अशोककुमार गुरुङ तथा नियामक निकायको मिलेमतोमा अवैध तरिकाले नदी उत्खनन गर्न अनुमति दिएका छन् । हरेक ६/६ महिनामा जिल्लाका विभिन्न खोलामा अनुगमन गर्नु पर्नेमा समितिले कोरोनाको बाहानमा अवैध तरिकाले नदी उत्खनन गर्न दिएको हो । अझ जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर निरन्तर उनीहरूकै सक्रियतामा अवैध तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ ।

अलपत्र गोरखा-आरुघाट सडकखण्ड

गोरखा नगरपालिका-४ लाकुरीस्वाँरा स्थित गोरखा–आरुघाट सडकखण्ड अलपत्र बनेको छ । मेयर पन्तले नगरपालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिरको सडक भन्दै पन्छिएका छन् । सडक कालोपत्रेको ठेक्का पाउनेमा बानियाँ कन्स्ट्रक्सन हो । यो कम्पनी बाग्मती प्रदेशका सांसद बानिँयाकाे कम्पनी हो ।

ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध सडकखण्ड चाँडो निर्माण कार्य सक्न दबाब दिन नगरपालिकाका वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिका टोलीले सडकमा नै कोदो रोपे । रोपेको कोदो पाक्ने समय भयो, तर सडक निर्माणको काम सुरु हुन सकेन । पछिल्लो समय दसैँमा घर गएका तथा फर्कने केयाैं यात्रुले कष्ट पाए । तर, मेयर पन्त नगरपालिकाको सडक नभएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।

उनले आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रतिबद्ध गरेको केयाैं योजना सुरु नै भएको छैन । गोरखा प्रवेश गने ‘गोरखा गेट’ समेत अलपत्र छ। अझ उनले नेपालको एक मात्र गोरखाली रबर उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गर्छु भनेको केयाैं मतदाता सम्झिरहेका छन् । अझ, नगरपालिका चोकदेखि नगरपालिकाको कार्यालय जाने सडक पनि अलपत्र छ । जिल्लामा रहेका विभिन्न समूहले सडकमा नै गएर नाराबाजी गर्दा मेयर पन्त चुपचाप लागेर बसेका थिए ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै नगरपालिकाले पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यका साथ प्याराग्लाइडिङ परीक्षण सुरु गर्‍यो । रोट्याक्ट क्लब गोरखाले नगरपालिकाको कुईभिरबाट छेवेटारसम्म परीक्षण गरेको थियो । विना अनुमति प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरेको भन्दै विरोध भएपछि मेयर पन्त अनुमति नपाएको भन्दै पन्छिए ।

नगरपालिकाले विभिन्न समयमा खरिद गरेको औषधीमा समेत मेयर पन्तको एकाधिकार रहेको दाबी गर्नेहरू समेत छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा आह्वान भएको टेन्डरमा समेत गुन्डाहरू परिचालन गरी आफ्ना निकटका मान्छेलाई टेन्डर भरेका थिए । धेरै विवादमा आएको त्यो काण्ड अख्तियारमा पुगेको थियो ।

पछिल्लो समय नगरपालिकामा अख्तियारका पत्र र कर्मचारी बाक्लिए पनि सत्ता र पैसाको नजिक रहेका मेयर पन्त सबैलाई मिलाउन सफल भएका थिए । सबैलाई रिझाएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका मेयर पन्त नगरपालिकाको विकास गर्न चाहिँ कुन कम्युनिस्टले असहयोग गरे ? जन जनको मनमा यही प्रश्न उठेको छ।

याे पनि,

आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनकाे धज्जी उडाँउदै गाेरखा नगरपालिका

१५ लाखमा खरिद गरेकाे ड्राेन दुईबर्षे देखि स्टोरमै थन्कियो

नियामक निकायको मिलेमत्तोमा ‘अबैध क्रसर’

दरौंदीमा नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन् : राजश्वको लोभमा क्रसरलाई खोला सुम्पिदै स्थानीय सरकार