गोरखा– अजिरकोट गाउँपालिकामा ७५ करोड ३३ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ०.७६ प्रतिशत अर्थात् ५६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । गाउँपालिकाले नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै मनालाग्दी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभाबी बजेट खर्च गरेको भन्दै महालेखाले आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिएको तथा जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो।
यसमा मुख्य त स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानुनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेको औँल्याएको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको र अब विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षा विपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन भएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना मागेकोमा कसैलाई पनि नदिएको भन्दै मागेको सूचना प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा २५ मा सूचनाको माग, सो अनुरूप सूचना प्रवाहको अवस्था वा सूचना दिन इन्कार गरेको अभिलेख राख्नुपर्नेमा सूचना माग गर्नेको विवरण तथा सूचनाको संक्षिप्त विवरण आदिको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सूचना माग र प्रवाहको अभिलेख व्यवस्थापन नगरेको देखियो।’
गाउँपालिकाले करारमा कर्मचारीको विज्ञापन गरेकोमा पटक-पटक सूचना प्रकाशन गर्दा ठुलो रकम खर्च भएकोमा एकै पटक वा न्यून तरिकाले सूचना प्रकाशन गर्ने तर्फ पहल नगरेको, पदाधिकारी कर्मचारीलाई इन्धनको विलको रकम शोधभर्ना दिँदा कर विजक नभई साधारण विलका आधारमा भुक्तानी गरेकोमा कर विजक बेगर भुक्तानी गरेको, कार्यालयले खरिद गरी प्रयोगमा ल्याएको व्याक हु लोडरमा ८ लाखको हाराहारीमा इन्धन प्रयोग भएकोमा सो खर्च कुन काम बनाउनमा प्रयोगमा आयो उल्लेख नगरेको तथा भएको कामको उपलब्धि देखिने गरी चेन्जसहितको नापी किताब तयार नगरेको कारण खर्चको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको धज्जी उडाँउदैं जिल्ला दररेट भन्दा बढी भुक्तानी दिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिकाले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोकेको दररेट अनुसार भन्दा १७० वटा एकीकृत नमुना कृषि फर्मबाट करिब ३ लाख असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष फणीन्द्र धिताल तथा उपाध्यक्ष चन्द्रमाया गुरुङबाट करिब ६०/६० हजार असुल्न महालेखाले निर्देशनसमेत दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धितालले नीति तथा कार्यक्रम वाचन बापत ३० हजार लिएको र त्यो गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा १६ मा ऐनले तोकेभन्दा बढी भएकाले दिन नहुने भन्दै त्यस्तो रकम तत्काल असुल्न निर्देशन दिएको हो । जसमा उपाध्यक्ष गुरुङले वार्षिक बजेट भाषण गरेबापत ३० हजार बुझेकी छिन् । त्यस्तै सञ्चार भत्ताका नाममा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ५ वडा अध्यक्षबाट सञ्चार भत्ताका नाममा बाडेको करिब ७८ हजारसमेत असुल्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल आवास पुन निर्माण परियोजना, गोरखाले भारतको भुजमा भुकम्पछिकाे पुनः निर्माणका अवलोकनमा जाँदा लागेको खर्च दिएको भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष धिताल र उपाध्यक्ष गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएका छन् । उनीहरूले जम्मा खर्चको २५ प्रतिशत मात्रै रकम पाउने भएको भए पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले करिब ६२ हजार २८८ को विल प्रेस गरी रकम निकालेको भन्दै त्यो रकम तत्काल उनीहरूबाट असुल्न निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी किरण श्रेष्ठले पेस्की लिएर विभिन्न शीर्षकमा मनलाग्दी खर्च गरेको भन्दै महालेखाले त्यस्ता खर्चको औचित्य नभएको भन्दै असुल्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७४ मा प्रयोजन खुलाएर मात्र पेस्की दिनुपर्ने तथा नियम ७६ मा सामान खरिदमा सम्बन्धित बिक्रेतालाई नै भुक्तानी दिनुपर्ने नियम भए पनि श्रेष्ठले मनलाग्दी खर्च गरेका हुन् ।
महालेखाले गाउँपालिकाले नदीजन्य पर्दाथकाे टेन्डरमा सूचना प्रकाशित भएको भए पनि नदीजन्य पदार्थको लागत माग र आपुतिकाे अनुमान बेगर ठुलो मात्रामा विज्ञापन प्रकाशन गरेको तर खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै यस्ता खर्च गर्दा सतर्क अपनाउन अनुरोध गरेको छ । साथै, भञ्याङ-साँधि खोला नयाँ निर्माणका क्रममा धेरै रकम दिएको भन्दै करिब ४१ हजार असुल्न निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाले देशभर लकडाउन कायम रहेको समयमा १ लाख ५ हजार ५७४ थान स्यानीटरी प्याड खरिद कायको बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरी ४ वटा विक्रेता फर्मको दरको तुलना गरी खरिद कार्य गरेको भन्दै महालेखाले भनेको छ- ‘लागत अनुमान बेगर विक्रेता फर्मको दरलाई मात्र आधार लिई खरिद कार्य गरेको कारण कार्यालयको खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मितव्ययी भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन। खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार लागत अनुमान बनाई प्रतिस्पर्धालाई सुनिधुत गरी खरिद कार्य गरिनु पर्दछ ।’ तर, स्यानीटरी प्याड खरिद गरेपछि अहिलेसम्म पनि गाउँपालिकाको स्टोरमा तन्किएको प्याड अझै काम लाग्ने अवस्थामा छ कि छैन निक्याैल नभएको बत्ताएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने गर्दा गाउँपालिकाका ६ जनालाई बढी भुक्तानी दिएको भन्दै त्यस्तो रकम तत्काल असुल्न निर्देशन दिएको छ । मनमाया सुनार, सुनार गुरुङ, रेम्मा गुरुङ, युनिशा परियार र शासन नेपालीबाट ३८ हजार तत्काल असुल्न निर्देशन दिएको हो । महालेखाले अझ प्रत्येक वर्ष लगत अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्नु पर्ने, भत्ता वितरण गर्दा बैंक मार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, एम आइ एस प्रणालीमा प्रविष्टि गरी अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने तर गाउँपालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरी एउटै चौमासिकमा एकै व्यक्तिको नाममा दोहोरो निकासा गएको दिएको छ ।
गाउँपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा २२ लाख ४५ हजारको खाजा तथा खाना खाएको उल्लेख गरेको छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमानमा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भएको भए पनि अजिरकाेटले खाना तथा विविधतर्फ मात्र प्रयोजन नखुलाई २२ लाख ४५ हजार खर्च उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पैदल मार्ग बनाउन खर्च गरेको भए पनि स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामुदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर, गाउँपालिकाले ४० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई १७ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । लक्षित वर्गलाई १० दिन सम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च समेत खर्च उल्लेख गरेको गाउँपालिकाले खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
गाउँपालिकाका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयले पाठ्यपुस्तक अनुदान शीर्षकमा ६ लाख ३१ लाख बढी भुक्तानी दिएको भन्दै ती विद्यालयबाट तत्काल असुल्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयमा २८ विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०७७ को पाठ्यपुस्तकको बाँकी २५ प्रतिशत रकम निकासा गरेको मा १७ विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक खरिद र वितरण गरेको विवरण यकिन नगरी निकासा दिएकोले १७ विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद तथा वितरणको प्रमाण पेस गरी नपुग रकम यकिन गरी असुल्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै भच्चेक प्राथमिक विद्यालय र हिमालय माध्यमिक विद्यालयबाट करिब ४५ हजार बढी निकासा दिएको भन्दै तत्काल असुल्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
विद्यालय सुधार योजना तथा लेखापरीक्षण अनुदान शीर्षकमा बजेट दिएको उल्लेख छ । तर, ती विद्यालयबाट करिब ७ लाख ८० हजार असुल्न महालेखाले गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक २८ विद्यालयका नाममा विद्यालय सुधार योजना र लेखापरीक्षण अनुदान कार्यक्रममा निर्देशिकामा रकम निकासा गर्दा प्रत्येक विद्यालयले विद्यालय सुधार योजना पुस्तीका तयार गरी स्थानीय निकायमा पेस गरे पश्चात् माथि उल्लेखित दरमा मात्र दिनुपर्नेमा मनलाग्दी रूपमा दिएको भन्दै तत्काल असुल्न निर्देशन दिएको हो ।
गाउँपालिकाका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयले पाठ्यपुस्तक अनुदान शीर्षकमा ६ लाख ३१ लाख बढी भुक्तानी दिएको भन्दै ती विद्यालयबाट तत्काल असुल्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयमा २८ विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०७७ को पाठ्यपुस्तकको बाँकी २५ प्रतिशत रकम निकासा गरेको मा १७ विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक खरिद र वितरण गरेको विवरण यकिन नगरी निकासा दिएकोले १७ विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद तथा वितरणको प्रमाण पेस गरी नपुग रकम यकिन गरी असुल्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै भच्चेक प्राथमिक विद्यालय र हिमालय माध्यमिक विद्यालयबाट करिब ४५ हजार बढी निकासा दिएको भन्दै तत्काल असुल्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
सम्बन्धीत समाचार-
आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनकाे धज्जी उडाँउदै गाेरखा नगरपालिका
यस्ताे महालेखाकाे विस्तृत रिर्पाेट