गोरखा- आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभाबी बजेट खर्च गर्नेमा गोरखा नगरपालिका परेको छ । आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।
महालेखाले गोरखा नगरपालिकामा १ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा २.२२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यसमा मुख्य त स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानुनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेको औँल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको र अब विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षा विपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन भएको छ ।
मनपरी अनुगमन तथा भ्रमण खर्च
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमण खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सो को अभिलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा राख्नुपर्ने तथा भ्रमणलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियम १९ मा जिल्लाभित्रको ठाउँको दुरीको विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले यस वर्ष विषयगत शीर्षक तथा कन्सल्टेन्सी बाहेक चालू खर्च शीर्षकबाट ३३ लाख ७८ हजार खर्च लेखेको छ तर भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दुरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट आदि राखेको छैन । जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सही, सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार रहेन ।
सरकारी जग्गाको प्रयोग गरी पसल कवल निर्माण
नगरपालिकाले ठुलो रकम खर्च गरी सरकारी जग्गाका पसल निर्माण गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०७६ साउन १ को परिपत्र ल्याउदैं नगरपालिकाले वडा न ६ र ७ को सिमानामा पर्ने वि.पी चोकबाट नयाँ बजार सम्मको खोल्सी वरपर पसल/कवल निर्माण गरेको हो ।
सरकारी जग्गामा सहमति तथा प्रक्रिया पुरा नगरी कार्य गराइ ठुलो मात्रामा रकम खर्च गरेको छ । उक्त जग्गाको स्वामित्व यकिन नगरी पसल/कवल निर्माणमा ठुलो रकम खर्च गर्नु नियमसंगत देखिएन।
दिवा खाजामा लकडाउनको समेत भुक्तानी
कार्यालयले पालिकाको बजेटबाट वाल विकास कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी तथा कक्षा १ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दैनिक २० को दरले दिवा खाजा उपलब्ध गराएको छ । जसमा भौ नं २१८ वाट मंसीर देखि चैत्रसम्मको दिवा खाजा उपलब्ध गराई वाल विकास कक्षाको लागि कुल ६६१ जना बालबालिकालाई २० को दरले ७५ दिनको खाजा उपलब्ध गराइ ९ लाख ९१ हजार ५ सय खर्च लेखेको छ भने कक्षा १ मा अध्ययनरत ५१३ विद्यार्थीलाई २० को दरले ७५ दिनको खाजाबापत ७ लाख ६९ हजार ५०० उपलब्ध गराएको छ । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा हाजिरी अभिलेख भिडान नगरी सबै विद्यार्थीको लागि रकम उपलब्ध गराउँदा उपस्थित नभएको दिनको समेत भुक्तानी जाने अवस्थाले गर्दा एकमुष्ट रूपमा सबै दिनको खाजा उपलब्ध गराउनु उचित देखिएन । साथै चैत्रबाट देश लकडाउनमा गएको अवस्थामा लकडाउनको अवधिमा विद्यालय बन्द भएको अवस्थाले गर्दा दिन नखुलाई मंसीर देखि चैत्र सम्मको भनी एकमुष्ट रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनु उचित देखिएन ।
गैर सरकारी संस्थाको प्रोफाइल बनाउन बजेट
जिल्लामा भूकम्पपछि आएका विभिन्न सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाकाको प्रोफाइल बनाउन नगरपालिकाले मनपरी बजेट दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ –सार्वजनिक निकायले खर्च गर्दा मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी तथा स्थानीय, आवश्यकता अनुरूपको कार्य गर्नुपर्दछ । कार्यालयले गैर सरकारी संस्थाको प्रोफाइल तयार गरेबापत मानववादी समाज (सोच) नेपाललाई भौ नं ७५१ मिति २०७७ असार ३० मा २ लाख ९९ हजार ८५९ भुक्तानी गरेको छ । गैर सरकारी, संस्थाको प्रोफाइल तयार नै गर्नुपर्ने गरी किन आवश्यकता परेको हो र यसबाट हुने उपलब्धि हुने हो सो को विश्लेषण नगरी रकम मात्र खर्च गर्नु उचित देखिएन ।’
रेडक्रसलाई भुक्तानी
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा अन्य प्रयोजनको लागि रकम खर्च गर्न नहुने उल्लेख छ । कार्यालयले रेडक्रस शाखालाई गोष्ठीको लागि १ लाख ६५ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ । नेपाल रेडक्रस ्र सोसाइटी एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भएको र यसको आफ्नै श्रोत तथा खर्च हुने अवस्थामा उक्त कुराको ख्याल नगरी रेडक्रसलाई रकम भुक्तानी गर्नु उचित देखिएन ।
कार्यविधि विपरीत खर्च
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को बुँदा नं. ८ (२) मा सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न, गैर सरकारी संस्था वा सहकारी संस्था मार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न र भौतिक पूर्वाधार विकास बाहेक अन्य प्रकृतिका आयोजना छनौट गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माणको लागि १० लाख बजेट छुटाइ पर्यटन पूर्वाधार सूचना केन्द्र उपभोक्ता समितिलाई ९ लाख ९९ हजार ७६७ भुक्तानी गरेको छ ।
खर्च परीक्षण गर्दा निज उपभोक्ता समितिले अन्जना ट्रेडर्स एन्ड हरि सर्भिस प्रालिवाट ९ लाख ९९ हजार ७६७ का सामान मात्र खरिद गरेको देखियो । जसमा ६८ हजार ३ सयको एक डेस्कटप, ६६ हजारका दरले २ वटा ल्यापटप र ६ लाख २२ हजारको फ्लोर स्टान्डिङ खरिद गरेको छ । नियमावलीमा सामान खरिद गर्न नपाइने उल्लेख भएकोमा नियममा भएको व्यवस्था विपरीत सामानमा रकम खर्च गर्नु अनियमित देखिएकोमा उक्त ब्यहोरालाई नगर सभाले नियमित गरी प्रतिक्रियासाथ प्रमाण पेश गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
पत्रकारलाई बाडेको ल्यापटप शत प्रतिशत अनुदानको
आर्थिक वर्ष २०६७÷७७ मा जिल्लामा कार्यरत पत्रकारलाई बाडेको ल्यापटपबारे महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनेको छ – नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखा शाखालाई ५ लाख दिएकोमा उक्त रकमबाट १० थान ल्यापटप (प्रति थान ४४ हजार २४७ मुअकर बाहेक) मा खरिद भएकोमा पत्रकारहरूलाई दिए नदिएको एकिन् नगरेको तथा शत प्रतिशत अनुदान दिने गरी खरिद गरेकोमा कार्यालय आफैले प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा नगरेको ।
ड्रोन खरिदमा अनियमितता
५८ औँ प्रतिवेदनको दफा ५२ मा भनिएको छ –‘मानव रहित हवाई उपकरण (ड्रोन) खरिद कार्यमा आवश्यकता र मितव्ययिताको ख्याल नगरी विभिन्न प्रकारका सामान खरिद नगर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा उल्लेख छ । पालिकाले यस वर्ष वोल कवलबाट १४ लाख ९५ हजारको मानव रहित हवाई उपकरण (ड्रोन) खरिद गरी खर्च लेखेकोमा लेखापरिक्षणको अवधि २०७७ फागुन मसान्त सम्म प्रयोग आएको पाइएन । प्रयोग गर्ने जनशक्ति नभएको मेशिन उपकरण खरिद गरी थन्काउने कार्यले आवश्यकता र मितव्ययिताको ख्याल गरी अनुमान योग्य सामाग्री खरिद गरेको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । खर्चको उपादेयता स्थापित नगरी तथा आवश्यकता, औचित्य र मितव्ययिताको ख्याल नगरी बजेट उपयोग गर्ने उद्देश्यले मात्र सेवाको आपूर्ति तथा भण्डारण गर्ने कार्यलाई पालिकाले निरुत्साहित गरिनु पर्दछ ।’
गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको कर
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ को उपदफा १, १ (च), ३२४ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको करमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको दोहोरो अधिकार रहने, करको दर सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरी स्थानीय तहहरूले संकलन गरेर प्रदेश स्तरको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरी प्रदेशले लागु गरेको, कानुन अनुसार बाँडफाँड हुने गरेको देखिन्छ । सो अनुसार कार्यालयले यस वर्ष विभिन्न फर्मबाट नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबापत ७५ लाख ६४ हजार १२५ संकलन गरेकोमा सो को ४० प्रतिशत रकम ३० लाख २५ हजार ६५० सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर उक्त दफा संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज गरी दफा ६२ (क) थप गरेर स्थानीय तहहरूले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गरी प्राप्त रकम आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी सो करमा स्थानीय तहहरूको एकल अधिकार कायम गरेको तर सो अनुरूप प्रदेशहरूले तर्जुमा गरेका कानूनहहरु संशोधन गर्नु पर्नेमा नगरेको कारण सो करको बाँडफाँडमा अस्पष्टता देखिएको अवस्थामा उक्त दफा ६२ (क) विपरीत हुने गरी संघीय मन्त्रीपरिषद्ले ढुंगा. गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी थप अस्पष्टता सृजना गरेको अवस्था देखियो । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी सो करको संकलन तथा बाँडफाँड गर्नुपर्दछ ।
मनपरी खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यस स्थानीय तहले यो वर्ष विविधतर्फ मात्र २९ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ भने खर्चका प्रमाण हेर्दा बिल मात्र आएको देखिन्छ तथा प्रयोजन खुल्दैन ।
विस्तृत लेखापरिक्षण प्रतिवेदन
