काठमाडौं– नेपालमा तीन दरका भारतीय नोट नचल्ने भएका छन्। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सय, पाँच सय र दुई हजार दरका भारतीय नोट चलनचल्तीमा नल्याउनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँसकोटाले सरकारले सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
‘भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० का नोटहरु ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकाे ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ’, २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय गरिएको छ।
यद्यपि यसअघि २०७३ साल कातिक २४ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोट तत्काल सटही नगर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। बैंकले तत्कालका लागि मनि चेन्जर र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नोट सटहीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
भारत सरकारले २०७३ साल कात्तिक २३ गते रातिदेखि ५ सय र १ हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै राष्ट्र बैंकले पनि भारतीय नोट सटहीमा रोक लगाएको थियो।२०७३ मंसिर २ मा संसद्को अर्थ समितिले नेपालीसँग रहेका वैध भारतीय रुपैयाँको व्यवस्थापनका लागि तत्काल पहल गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर, भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित दरका नोट नलिने जनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि साट्न छाडेको छ। त्यस्तै, सरकारले साना किसानहरुले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरुबाट लिएको ऋण मिनाह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्न १५ दिन अवधि पनि थपेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु
१. नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. साना किसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० का नोटहरू ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरू चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४. ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरू साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिएको छ ।
५. मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
६. खानेपानी सम्बन्धी संघीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. २०६६ कात्तिक २४ गते अज्ञात समूहद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएका सिराहा जिल्लानिवासी प्रमोद साहकी श्रीमती गितादेवी साहलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
८. प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
९. नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१०. मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन दिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी एक महिनासम्म तोकिएको छ ।
११. SASEC Trade Facilitation Programme अन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारत सरकारमार्फत निर्माण हुने मेची पुल (काँकडभिट्टा, पूर्व मेची नगरपालिका १०) का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न पहुँच मार्ग (Approach Road) सहित नयाँ पुलको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ र बायाँ २५-२५ मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदा अब उक्त पहुँच मार्गमा पर्ने घरटहराहरूमध्ये जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएकाहरूको हकमा जग्गा तथा घरटहराहरूको मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
१२. काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले क्षतिपूर्ति दिन छुट भएका ९६ जना र कार्यदल वेसक्याम्पभित्र परेका ५ जना गरी जम्मा १०१ जनाको ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरूवापत् क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको छ ।
१३. बालाजु–त्रिशुली–छहरे–विदुर सडक योजना स्तरोन्नतीका लागि करिब २६०० रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
१४. गोरखापत्र संस्थानमा टिकाराम राई (मोरङ) लाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङसम्बन्धी मामला हेर्नेगरी विज्ञ सल्लाहकार पदमा र अधिवक्ता कुमारप्रसाद भट्टराई (काभ्रे) लाई कानूनी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
१५. माननीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्न १५ दिन अवधि थप गरिएको छ ।
