काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका दुईथान ठूलो (वाइड बडी) आकारका जहाज खरिद प्रक्रियामा ३२ त्रुटि फेला पारेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा खरिद एने मिचिएको हुनसक्ने भन्दै खरिद अनुगमन कार्यालयलाई एक साताअघि विस्तृत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अनुगमन कार्यालयले लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ३२ त्रुटि औंल्याइएका छन् ।
अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेड मार्क, नाम, पेटेन्ट डिजाइन प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२बी इन्जिनसहितको एयरबस ए३३०–२०० सिरिजको जहाज निर्धारण गरी ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी) जारी गरेको, लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई आठ वर्षअघिको मूल्यमा समायोजन गरी निर्धारण गरेको र १ हजार घन्टासम्म उडान गरेको जहाज खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन गरिएको छैन ।
जहाज खरिद गर्नेसम्बन्धमा निर्णय गर्दा सोसरह भन्ने नभई ए३३०–२०० नै किटान गरिसकेपछि सो जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसबाहेक अन्य नरहेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा जहाज खरिद गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प विश्लेषण र सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानको विश्लेषण गरेको नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड ‘ग’ मा परिभाषित गरिएको मालसामानको परिभाषामा जहाज पनि पर्ने हुँदा आरएफपीमार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्रसँग आरएफपी मेल नखाएको र आरएफपी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको बोलपत्रलाई भनिएको हो कि अन्य छुट्टै विधि–प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी खरिद ऐनको दफा १३ को उपदफा २ मा बोलपत्रमार्फत सामान खरिद गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने मूल्यका संरचना बोल अंक उल्लेख गर्ने मुद्रा, बोलपत्र मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार र तरिका, मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टाछुट्टै समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नुपर्ने भए त्यस्तो समूह र प्याकेज र त्यसको मूल्यांकन गर्ने तरिका, बोलपत्र मान्य हुने अवधि, बोलपत्र कार्यसम्पादन वा अन्य आवश्यक कुराका लागि दिनुपर्ने जमानतको रकम, किसिम, मान्य ढाँचा र मान्इ अवधि, दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौताका सर्त र लागू हुने तरिका, स्वार्थ बाझिने भएमा बोलपत्र उपर कारबाही नहुने वा जालसाजी वा भ्रष्टाचार गरेमा हुने कानुनी कारबाहीसम्बन्धी जानकारी, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेका त्रुटि वा निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि बोलपत्रदाताले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था तथा प्राविधिक क्षमतलाई प्रमाणित गर्ने कागजात तथा आर्थिक प्रस्ताव (बोल अंक) एकै खाममा पेस गर्नुपर्ने बेहोरा आरएफपीमा नरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार खरिद सम्झौताका सर्त बोलपत्रमा नै उल्लेख हुनुपर्नेमा रहेको देखिँदैन, फरक सर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधार के हुने खुलाइएको छैन, खरिद सम्झौताका सर्तपछि वार्ताबाट निर्धारण गरेको देखिन्छ, कस्ता विषयमा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा आरएफपीमा छैन र बोलपत्रदाताले फरक–फरक सर्तमा मूल्य पेस गरेको देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा कबोल रकममात्र तुलना गर्नु समान तहमा तुलना मान्न सकिँदैन ।
त्यस्तै जहाज आपूर्ति समय, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था, खरिद सम्झौताको रकम वा निर्धारण गर्ने तरिका, मालसमान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने सर्त, विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका सर्त र तरिका, मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए त्यसको व्यवस्था, खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए त्यसको अवस्था, बीमा आवश्यक भए त्यससम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक पर्ने जमानत, निर्धारित अवधिमा कार्यसम्पादन हुन सके–नसके वापतको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति, निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्यसम्पादन भएमा दिने बोनससम्बन्धी व्यवस्था र खरिद सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५२ का खरिद सम्झौता र सर्तबमोजिम नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम १ को खण्ड गमा प्राप्त प्रस्तावलाई खोलिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीसँग आवश्यक वार्ता गरी भन्ने व्यवस्था भएको तर एउटा प्रस्तावकसँग मात्र वार्ता गरी समझदारी गरेको र पूर्वनिर्धारित गरिएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
खरिद ऐन को दफा ६७ को उपदफा १ को खण्ड गमा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको, खण्ड चमा जहाज उपकरण खरिदमा फरक विधि हुन सक्ने प्रावधान रहेको र जहाज खरिद विशिष्टिकृत प्रक्रिया हो भने उपदफा ३ बमोजिमको कार्यविधि समावेश गरी जहाज खरिद गरिएको हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाह्रखरी
