काठमाडाै- नेपालका सार्वजनिक संस्थानको अबस्था राम्रो छैन। संस्थानहरुलाई सरकारले चलाउन सकेन, साढे ६ अर्ब दायित्व बाँकी रहँदा खारेज गर्न पनि सकेको छैन। जनकपुर चुरोट कारखानको ४ करोड ८ लाख चुक्ता पुँजी छ। कम्पनीको ऋण दायित्व २ अर्ब ९० करोड । ऋण तिर्ने आर्थिक स्रोत नहुँदा कम्पनी खारेजसमेत हुन सकेको छैन।
२९ पुस ०२१ मा तत्कालीन सोभियत संघको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना ०६८ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । सरकारले २० असार ०७० मा कारखानाका दुई हजार २३ कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको हो । कर्मचारीले भुक्तानी पाइसकेका छन्।
१८ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको हरेक उद्योगमन्त्रीले अध्ययन गराउँछन्, तर सञ्चालन गराउन सक्दैनन्। ०३६ मा चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनेको हेटौँडा कपडा उद्योग ०५७ देखि बन्द छ । अनिल झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशीलगायत उद्योगमन्त्रीले अध्ययन गराए, तर उद्योग पुनः सञ्चालन गराउन सकेनन् ।
सो उद्योग १ सय ८३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगमा १ हजार २ सयले रोजगारी समेत पाएका थिए । उद्योगमा १४ हजार ६ सय ६८ वटा धागो काट्ने मेसिन, ४ सय ८६ वटा तानलगायत रंगाइ–छपाइका मेसिन छन्। गोरखकाली रबर उद्योगको उत्पादन शून्य छ। तर, दैनिक ३२३ कर्मचारी हाजिर हुँदै आएका छन्। कर्मचारीलाई अवकाश दिन ९४ करोड माग भएको छ।
३० जेठ ०४१ मा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको गोरखाली रबर उद्योग झन्डै ३ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । उद्योगका तीन सय २३ कर्मचारीको जागिर भने चलिरहेको छ । उनीहरू दैनिक कार्यालय पुग्छन्, हाजिर गरेर फर्किन्छन् । यही अनुत्पादक खर्चले उद्योगको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ७७ करोड पुगिसकेको छ।
१२ असार ०३९ मा स्थापना भएको बुटवल धागो कारखाना अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । १ असोज ०६६ देखि कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको उद्योगमा रेखदेखका लागि ६ जना कर्मचारी मात्रै करारमा कार्यरत छन् ।
सरकारले हेटौँडा कपडासँगै बुटवल धागो कारखनासमेत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ । तर, वर्षौँअघिको योजना कार्यान्वयन अलपत्र छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सान १६ करोड १५ लाख छ । त्यस्तै, सरकारलाई १ अर्ब ५५ लाख तिर्न बाँकी छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले लेखेका छन्।
