काठमाडाैँ- संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशीको नाम न्यायपरिषद्ले पुनः प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्ले जोशीसँगै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम पनि सिफारिस गरेको हो ।

‘प्रधानन्यायाधीशका लागि स्थायी न्यायाधीश भई तीन वर्ष काम गरेका दुईजनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको छ,’ न्यायपरिषद्का प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले भने । सिफारिसमा रोलक्रमअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीकै नाम अगाडि राखिएको छ । तर, कैफियतमा भने उनी यसअघि संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

-तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने प्रचलन भए पनि स्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा सेवा
गरेका जम्मा दुईजना– जोशी र राणा

-जोशीको नाम एक नम्बरमा, तर कैफियतमा यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएकोे पनि उल्लेख

-न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई संवैधानिक परिषद्ले पनि अनुमोदन गरे जोशीको नाम फेरि संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानेछ

-३७ दिन बिदा बसेर सर्वोच्च फर्किएका थिए दीपकराज जोशी

यसअघि नेकपाकै सांसदहरूको पहलमा जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो । तर, अहिले नेकपाकै नेता भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री छन् । उनी न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत हुन् । स्रोतका अनुसार कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका ढकाललाई जोशीले ल क्याम्पसमा पढाएका हुन् ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई संवैधानिक परिषद्ले पनि अनुमोदन गरे जोशीको नाम फेरि संसदीय सुनवाई समितिमा जानेछ । समितिले अघिल्लो पटक जोशीलाई प्रधानन्यायाधिशमा अस्वीकृत गरेको तियो । यसअघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आगामी १७ पुसबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अवकाशभन्दा एक महिनाअघि नै सर्वोच्चमा तीन वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेका बढीमा तीनजनाको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाे खबर अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन्।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ बमोजिम न्यायपरिषद्ले अभिलेख पठाएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्तका लागि एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।

३७ दिन बिदा बसेर मिश्रसँगै सर्वोच्च फर्किएका थिए जोशी
यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशी गत १८ साउनमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका थिए । २० साउनदेखि तीनपटक गरी उनी ३७ दिन बिदामा बसे । यसबीचमा ७ भदौमा संवैधानिक परिषद्ले ओमप्रकाश मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस ग-यो । २५ भदौमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन ग-यो । २५ भदौमै राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर मिश्र सर्वोच्च पुग्दा जोशी पनि स्वागत गर्न पुगे ।

संवैधानिक परिषद्लाई नैतिक प्रश्न छ उठ्छ
डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको भूमिकामा काम गरिरहनुभएकाले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउनु सामान्य प्रक्रिया हो । न्यायपरिषद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद्मा यसअघि अस्वीकृत न्यायाधीशको नाम कैफियत जनाएर पठाएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय संवैधानिक परिषद्मा निर्भर रहन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएको मान्छेलाई पठाउने कि नपठाउने भन्ने नैतिक प्रश्न संवैधानिक परिषद्लाई उठ्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीमाथि लगाएका आरोप
१. प्रधानन्यायाधीश भएर न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको ।
२. आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको ।
३. शैक्षिण प्रमाणपत्रहरू सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति फरक–फरक रहेको ।
४. सार्वजनिक आचरण र विगतको कामकारबाहीमा प्रश्न उठेको । सर्वोच्चमा रहँदाको कार्यसम्पादन गर्दा न्यायप्रणालीमा योगदान दिन सक्ने नदेखिएको ।

महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको नेकपा सेलायो
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि जोशी सर्वोच्च नफर्किने सत्तारुढ नेकपाको अपेक्षा थियो । फर्किए महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी पनि थियो । त्यसका लागि सबै सांसदको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिसकेको थियो । तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा ओमप्रकाश मिश्रसँगै भित्रिए पनि महाअभियोग लागेन । नेकपा यो मुद्दामा सेलायो ।

‘हामीले न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने भनेर हस्ताक्षर गरेका थियौँ,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘तर, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड पार्टी एकताकै विषयमा केन्द्रित भएपछि सो विषय त्यसै सेलायो ।’ जोशीलाई महाअभियोग लगाउन पार्टीकै निर्देशनअनुसार संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अग्रसरता लिएका थिए ।