काठमाडौं- भूकम्प प्रभावितहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहेमा उनीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर त्यस्तो कर्जा दिइने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघबीच मंगलबार यस्तो सहमति भएको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा ऋण लिन चाहने लाभग्राहीलाई प्रक्रिया पु¥याएर सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने समझदारी भएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्ले हालै पारित गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितलाई दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे सम्बद्ध निकायबीच सहमति जुटाइएको हो । नयाँ कार्यविधिअनुसार निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले अब आफ्नो निर्माणाधीन घर धितो राखी ३ लाखसम्म ऋण लिन सक्नेछन् । त्यसका लागि उनीहरूले न्यूनतम सर्तहरू भने पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसियसनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका सदस्य मनोज ज्ञवालीले नयाँ कार्यविधिअनुसार ऋण दिन बैंकहरूलाई कुनै समस्या नरहेको बताए । राष्ट्र बैंकका कामु गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणमा राष्ट्र बैंक आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरबहादुर खत्रीले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण गर्न नसकेका लाभग्राहीलाई राहत मिल्नेगरी नेपाल सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेगरी यस्तो कर्जाको सुविधा ल्याइएको बताए । उनीहरूले अब आवश्यकताअनुसार यस्तो कर्जा सहजै पाउने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्नेछन् ।
