काठमाडौं– भूकम्पपछिको ४१ महिनामा पुनर्निर्माण सुरु भएका ५ लाख ५५ हजार ६ सय १२ निजी घरमध्ये २ लाख ९६ हजार ५ सय १४ घरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार बाँकी २ लाख ५९ हजार ९८ घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। कम प्रभावित १८ जिल्लाका तथ्याङ्क प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले पुनर्निर्माण भएका घरको सङ्ख्या करीब साढे तीन लाख पुगेको प्राधिकरणको अनुमान छ।
हाल पुनर्निर्माण भइरहेका घरको निर्माण दसैंतिहारपछि सम्पन्न हुने र सुरु गर्न बाँकी लाभग्राहीले पनि निर्माण थाल्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारी र केही समयमा स्थानीय तहमा पठाइने वरिष्ठ इञ्जिनियर सहितको प्राविधिक सहयोगबाट बन्दै गरेका घरको पुनर्निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
‘अभियानका रुपमा निजी आवास पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन लाभग्राही, स्थानीय तह, राजनीतिक दलदेखि सबैको सहयोग जरुरी छ।’, उनले भने।
भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये अनुदान सम्झौता सम्पन्न लाभग्राही सङ्ख्या ७ लाख २३ हजार ७ सय २८ छन्। त्यसमध्ये ७ लाख १७ हजार ९ सय ६४ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन्। दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या ५ लाख ३ हजार ३६ पुगेको छ। २ लाख ६६ हजार ९ सय ४ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन्।
गुनासो सम्बोधनपछि कूल पुनर्निर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या ८ लाख १० हजार ६ सय ९० पुगेको छ। प्रबलीकरणको सूचीमा परेका लाभग्राहीको सङ्ख्या ६१ हजार ८ सय ९१ पुगेको छ।
जिल्लागत रुपमा पुनर्निर्माण
सिन्धुपाल्चोकमा ४९ हजार ५ सय ४०, दोलखामा ४४ हजार ४ सय ६१, गोरखामा ३६ हजार ४ सय ९०, धादिङमा ३५ हजार ६ सय ६१, नुवाकोटमा २८ हजार १ सय ५०, रामेछापमा २३ हजार ७ सय ३४, काभ्रेपलाञ्चोकमा २० हजार ७ सय ५२, सिन्धुलीमा ११ हजार १ सय १०, ओखलढुङ्गामा १० हजार ७ सय ८७, ललितपुरमा तीन हजार ४ सय ५५, भक्तपुरमा पाँच हजार ५ सय ३०, काठमाडौँमा सात हजार ४ सय ३८ र रसुवामा आठ हजार ५ सय ९१ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
यसैगरी मकवानपुरमा आठ हजार ३ सय ४६, खोटाङमा एक हजार १ सय ९१, सोलुखुम्बुमा ४ सय ३०, स्याङ्जामा ५ सय २०, गुल्मीमा ३ सय १५, अर्घाखाँचीमा १६ र लमजुङमा सात घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
करीब डेढ खर्ब अनुदान वितरण
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माणमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब २१ करोड ५२ लाख ९४ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ वितरण भएको थियो। यसमध्ये १४ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख ८७ हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ आव २०७२÷७३ मा वितरण भएको थियो भने आव २०७३÷७४ मा ३५ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख १८ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ वितरण भएको थियो त्यसैगरी २०७४÷७५ मा ८८ अर्ब ४७ करोड ४० लाख ८८ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ बराबरको आवास अनुदान वितरण गरिएको थियो।
चालू आवका लागि प्राधिकरणले ८३ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये हालसम्म करीब १० अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले बजेटमार्फत चालू आवभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
गुनासो फर्छ्यौटबाट थपिँदै लाभग्राही
प्राधिकरण कार्यकारी समितिले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत सङ्कलित तथ्याङ्क विश्लेषण गरी १ लाख १८ हजार ७ सय ८० गुनासोको सुनुवाइ गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार यसबाट ४२ हजार ४ सय २२ गुनासोकर्ता लाभग्राही सूचीमा परेका छन्।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार ३५ हजार ५ सय ५ घरधुरी प्रवलीकरण लाभग्राहीमा समावेस भएका छन्। २८ हजार ५ सय ७४ गुनासोकर्ता लाभग्राही हुन अयोग्य देखिएका छन्। ‘‘बाँकी गुनासोकर्ताका बारेमा थप पुष्टिका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको छ, छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणअन्तर्गत बाँकी गुनासोको प्राधिकरणका प्राविधिकहरूद्वारा अध्ययन भइरहेको छ।’, उनले भने।
प्राधिकरणले गत वर्ष स्थलगत रुपमा प्राविधिक इञ्जिनियर परिचालन गरी छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणमार्फत एक लाख २९ हजार ४ सय ८ गुनासो सङ्कलन गरेको थियो। भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लाका २ सय ६३ गुनासोकर्तालाई पुनर्निर्माण लाभग्राही र एक हजार ३ सय ९५ गुनासोकर्तालाई प्रवलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ। ३ हजार ६ सय १७ गुनासोकर्ताको स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने, २ सय २० जनाको अर्को स्थानमा बस्न योग्य घर भए÷नभएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गराउने निर्णय गरेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।
अनुदान लिन नयाँ समयसीमा
भदौ २१ गते बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले लाभग्राहीले अनुदानको किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तय गरेको छ। २०७५ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीले २०७५ पुस मसान्तभित्र दोस्रो र २०७६ बैसाख मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ।
गुनासो सम्बोधन लगायतबाट हालसम्म पहिचान भएका सबै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरी प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने समयसीमा २०७५ कात्तिक मसान्त तोकिएको छ। यस्ता लाभग्राहीले २०७५ माघ मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिनुपर्नेछ। २०७६ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ।
आगामी दिनमा गुनासो सुनुवाइबाट लाभग्राही सूचीमा पर्ने एवं पुनः सर्भेक्षण, जोखिम वर्ग, परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरणबाट आउने लाभग्राहीका लागि अनुदान किस्ता प्राप्त गर्ने समयावधि कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
प्राधिकरणले सरकारद्वारा बजेट कार्यक्रममार्फत निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार लचिलो समयसीमा निर्धारण गरेको छ। पहिलो किस्ता लिएर पनि घर निर्माण सुरु गर्न बाँकी भएका लाभग्राहीले घर निर्माण शीघ्र गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसअघि समयसीमा संशोधन हुने गरेको भए पनि अब त्यसो गर्न निकै कठिन हुने भएकोले बाँकी सबै लाभग्राहीलाई घर निर्माण थाल्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। रासस
