गाेरखा- अघिल्लो आर्थिक बर्षको वित्तिय विवरण नबुझाउँदा गोरखाका ३ स्थानीय तह अहिलेसम्म बजेट पाउनबाट बञ्चित छन् । चुमनुब्री, बारपाक सुलिकोट र अजिरकोट गाउँपालिकाले आफ्नै कमजोरीका कारण चालु आर्थिक बर्षको २ महिना बितिसक्दापनि बजेट पाउन नसकेका हुन् ।
वित्तिय विवरण नबुझाएका कारण तीनवटै स्थानीय तहका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । बजेट नहुँदा स्थानीय तहको बजेट तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको छ ।
प्राविधिक कारण तीन गाउँपालिका लाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्न नसकेको प्रमुख कोष नियन्त्रक श्रीधर ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले बुझाएको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाएपछि मात्रै वित्तिय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्राबधान छ’, ज्ञावलीले भने ‘३ वटा स्थानीय तहले विवरण नबुझाएकाले वित्तिय हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौँ ।’ स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र वित्तिय विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, निर्धारित समयसीमाभित्र कुनैपनि स्थानीय तहले विवरण पेश गरेका थिएनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले साउन १५ गतेभित्र अघिल्लो बर्षको विवरण पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्राचार गर्दा पनि चुमनुब्री, बारपाक सुलिकोट र अजिरकोट गाउँपालिकाले वित्तीय विवरण पेश नगरेका कार्यालयले जनाएको छ । अरु स्थानीय तहले भने भदौमा मात्रै वित्तिय विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाएका हुन् ।
लेखापाल बिरामी बिदामा बसेकाले समयमा विवरण बुझाउन नसकेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले जानकारी दिए । उनले भने ‘अहिले हामी विवरण तयार गर्दैैछौँ । एक दुई दिनमा बुझाउँछौ ।’ चुमनुब्री गाउँपालिका का प्रशासकिय अधिकृत प्रदीप गिरीले लेखापालले यस विषयमा समयमा कार्यालयमा जानकारी नदिएकाले ढिलो भएको बताए । ‘लेखापालले यो बारे केहि जानकारी नै दिनुभएन’, उनले भने, ‘मैले पनि आजै कोलेनिकाका हाकिम साबले फोन गरेपछि मात्र थाहा पाएँ । बल्ल विवरण बनाउन लगाएको छु ।’
अजिरकोट गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले कर्मचारी हेरफेर भैरहेको र जनशक्तिको अभावमा समयमा विवरण बुझाउन नसकेको जानकारी दिए । नयाँ अभ्यास भएकाले पनि स्थानीय तह र कर्मचारी अलमलमा परेका प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाई छ ।
विवरण प्राप्त भएका गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगारपालिका, आरुघाट, गण्डकी, धार्चे, भीमसेन थापा, सहिद लखन, सिरानचोक गाउँपालिकाको खातामा ६३ करोड ९८ लाख ४८ हजार रुपैया वित्तिय हस्तान्तरण गरिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
तीनवटा स्थानीय तहले विवरण बुझाए लगत्तै पहिलो किस्ता वापत १५ करोड ७४ लाख ७५ हजार रुपैया वित्तिय हस्तान्तरण गरिने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले वित्तिय समानिकरण अनुदान अन्तरगत हरेक आर्थिक बर्ष ४ किस्तामा सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा बजेट निकासा गर्ने गर्दछ ।
वित्तिय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता अर्थात कुल बजेटको एक चौथाई रकम साउन २५ गते, दोस्रो किस्ता कात्तिक २ गते, तेस्रो किस्ता माघ २ र अन्तिम किस्ता बैशाख २ गते स्थानीय सञ्चित कोषमा हाल्नुपर्ने हुन्छ ।सो रकम स्थानीय तह आफैले छनौट गरेका योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, शशर्त अनुदानको रकम सामान्यतया साउन १, मंसीर र चैत गरि ३ किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर स्थानीय तहको खर्च विवरणका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सिलिङ अनुसार आबश्यकता अनुसार थप किस्ता पनि उपलब्ध गराउन सकिने प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए ।
